• मिलन के. राउत

राज्यको शासकीय स्वरुप आफैमा मुलुक समृद्धिको मार्गचित्र होइन । हाम्रा दैनन्दिनी व्यवहारले नै जीवन र जगतलाई दिशाबोध गर्ने हो ।

अरब मुलुकका प्रायसः देश सक्रीय राजतन्त्रका कारण वैभवशाली बनेका होइनन् । न त संवैधानिक राजतन्त्रले थाइल्याण्ड, जापान र युरोपका कतिपय मुलुक समृद्ध बनेका हुन् । आफुमा भएका स्रोतसाधन, त्यसको व्यवस्थापन र परिचालनका तौरतरिकाले ति देशहरु उन्नतिको चरमचुलीमा पुगेका हुन् ।

उनीहरुका लगन र पौरखका आफ्नै गाथा छन्, कथाव्यथा छन् । राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाले मुलुक समृद्ध हुने भए स्वाजिल्याण्ड भन्ने देश ‘हरितन्नम्’ हुनुपर्दैन थियो कि ! कम्बोडियाको हालत हेरेपनि पुग्छ । अझ राजा भएको देश ‘सार्वभौम’ हुन्छ भन्ने मान्यता राख्ने हो भने भुटानको आगतलाई नियाले मात्रै पुग्छ । छिमेकी देशको अह्रनखटनमा चल्ने भुटानपनि त राजा भएकै देश हो ।

चीनलाई हेरेर एकदलीय कम्युनिष्ट व्यवस्थालाई उचित ठहर्याउनेहरुले उतर कोरियाको ‘अभाव र दबाब’लाई मिहिन ढंगले केलाउनुपर्ने हुन्छ । प्रजातान्त्रिक राज्य व्यवस्थाका कारण अमेरिका र भारत महाशक्ति राष्ट्रमा दरिएको मान्ने हो भने त्यस्तै व्यवस्था भएको नेपालजस्तो मुलुक दरिद्र र परजीवी वर्गमा दरिनुपर्ने थिएन ।

कुनैपनि देशको शासन प्रणाली सम्बन्धित देशको बृहत्तर हितका लागि सार्वजनिक क्रियाकलापलाई निर्देशन र नियमन गर्ने उद्देश्यले शक्तिको अभ्यास गर्नु बाहेक अन्यथा होइन ।

आधुनिक नेपालको अहोभाग्य नै भनौ, हामीले दक्षिणन्थी, नरमपन्थी, उग्र वामपन्थि सबैजसोलाई झेलिसकेको छौ । यसर्थ सबै अटने हालको संविधान जो मौजुद छ । यसैमा आआफ्ना राजनीतिक भाष्य र भविश्य सुनिश्चित गरौं ।

राजा ल्याउनेहरुले यही संविधानकै उपभोग गरेर दुइतिहाई मत ल्याएर शासकीय स्वरुप बदलेपनि भयो । २०/३० सीट ल्याउदैमा प्रधानमन्त्री हुन पाउने संविधानका छिद्रहरु भने टाल्नैपर्छ । मतपत्रमा प्रतिबिम्बित नभएका दललाई शासनसत्ता संचालनको केन्द्रमा राख्नु हुँदैन । छेकबार लाउनैपर्छ ।

राज्य संचालनको यस्तो प्रावधान लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको दुर्गुण पक्ष हो । बरु त्यसका लागि संविधान संशोधन गर्नतिर दबाब सिर्जना गरौं ।