नेपाल राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीतिका नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी एकीकृत निर्देशन २०७८ संशोधन तथा परिमार्जन गरेको छ । बुधबार गरिएको निर्देशनको संशोधन तथा परिमार्जनबाट बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको बचत प्राप्ति तथा ऋण प्रवाहमा थप नियमन गर्न खोजिएको छ ।
साउन ६ गते जारी गरिएको चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिअनुसार गरिएको नयाँ व्यवस्थाले कर्जा तथा बचत दुवैमा ब्याज बढाउने भएको छ । जारी संशोधित व्यवस्थाअनुसार अब ब्याजदर कोरिडोरको माथिल्लो सीमाका रूपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दर ७ प्रतिशतबाट ८.५ पु-याइएको छ । तल्लो सीमाका रूपमा रहेको निक्षेप सङ्कलनको ४ प्रतिशतबाट ५.५ र रिपो ब्याजदरलाई ७ प्रतिशत पु-याइएको छ ।
राष्ट्र बैङ्कबाट बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई उपलब्ध गराइने कर्जाको ब्याजदर ७ प्रतिशतबाट बढाएर ८.५ प्रतिशत कायम गरिएकाले पनि ब्याजदर बढ्ने भएको हो ।
त्यस्तै सुरक्षणमूलक व्यवस्थालाई पनि कसिलो बनाइएको छ । त्यसअनुसार अब बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले भदौ १२ गतेदेखि कुल निक्षेप दायित्वको ४ प्रतिशत रकम राष्ट्र बैङ्कमै राख्नुपर्ने भएको छ । यसअघि यो अनिवार्य नगद मौज्दातको हिस्सा तीन प्रतिशत मात्रै थियो । यसैगरी वैधानिक तरलता अनुपात पनि पुस मसान्तदेखि वाणिज्य बैङ्कले १२ प्रतिशत तथा विकास र वित्त कम्पनीले १० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने भएको छ ।
संस्थागत बचतकर्ता आकर्षण गर्न हुने गरेको अस्वाभाविक प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण गर्न अब मुद्दती निक्षेपमा व्यक्तिगत बचतकर्ताको भन्दा २ प्रतिशत बिन्दुले कम ब्याज पाउनेछन् । यो खबर आजको गोरखपात्र दैनिकमा छापिएको छ ।
