स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले १४ र २२ वैशाखको मिति प्रस्ताव गरे पनि सरकारले निर्वाचन निर्णय नगर्दा स्थानीय तहको निर्वाचन अन्योलमा परेको छ । आयोगले गत ९ पुसमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि एकैपटकमा सम्पन्न गर्न सम्भव भए १४ वैशाख नभए १४ र २२ वैशाखको मिति प्रस्ताव गरेको थियो ।

तर, सरकारले भने आयोगले मिति प्रस्ताव गरेको दुई साता बित्दासमेत स्थानीय तहको निर्वाचन’bout आयोगलाई कुनै राय दिएको छैन । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहका पदाधिकारीको पदावधि ५ जेठमा समाप्त हुँदै छ । संविधानको धारा २२५ मा स्थानीय जनप्रतिनिधिको कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्न‘पर्ने भनिए पनि स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ३ बमोजिम कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा २ महिना अगावै निर्वाचन हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

साथै कार्यकाल समाप्त भएपछि स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी कुनै स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएकाले वैशाखमा चुनाव गर्न उपयुक्त हुने आयोगले बताएको छ । तर, सरकारले आयोगका पदाधिकारी सहितको टोलीले गरेको सिफारिसमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न कुनै निर्णय नगर्दा आयोग भने संविधान र निर्वाचन कानुनअनुसार दबाबमा परेको छ ।

‘स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ अनुसार वैशाखभित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नैपर्छ, स्थानीय तहमा म्याद थपको व्यवस्था कानुनमा छैन, स्थानीय तह रिक्त हुँदा पर्ने प्रभावमा सरकारले तत्काल ध्यान दिन जरुरी छ,’ आयोग स्रोतले भन्यो । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ४ को व्यवस्थाबमोजिम स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन आयोगले सिफारिस गर्ने र नेपाल सरकारबाट मिति तोक्ने व्यवस्था छ । यो खबर आजको गोरखापत्र दैनिकमा छापिएको छ ।