sajalsandesh

५५ अर्बमा देश बेच्न सकिँदैन : देवेन्द्र पौडेल

काठमान्डौ – अमेरिकन सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) को चर्चा गर्नु पहिले इण्डो–प्यासिफिक रणनीति बुझ्न आवश्यक छ। इण्डो–प्यासिफिक (आइपिएस) लाई अमेरिकाले बेल्ट एण्ड रोड इनिसेटिभ (बिआरआइ) को प्रभावलाई रोक्न बनाइएको रणनीति हो ।

बिआरआई विश्व मानव हितका लागि चीनले जल, स्थल र हवाई तीनै ठाउँबाट मानव सम्बन्ध स्थापित गर्नेे उदेश्यले बनाएको एक बृहत सञ्जाल हो। यो मानव जातिको भावनासँग सम्बन्धित रहेको छ। यही प्रायद्वीपको प्रभावलाई रोक्ने मनसायले २०१७ अमेरिकाल इण्डो–प्यासिफिक रणनीति विकसित गर्‍यो। बिआरआइको डकुमेन्ट हेर्ने हो भने अमेरिकाले बिआरआइलाई प्रष्ट रुपमा ‘रिभिजनिष्ट’ भनेको छ।

उसले उत्तर कोरिया, चाइना र सिरियालाई ‘रिभिजनिष्ट’ हो भनेको छ। हामी मार्क्सवादीले यसलाई संशोधनवाद भन्थ्यौं। तर उनीहरुले ‘रिएक्सनरी’ भन्दोरहेछ। यस अर्थ बिआरआइको काउन्टरमा आइपिएस आएको प्रष्ट हुन्छ। एमसीसी उनीहरुले छुट्टै आर्थिक कारोबार हो भनेका छन्। आर्थिक मात्र कार्यक्रम हो भने लिन हुन्छ।

इन्डोप्यासेफिक रणनीतिअन्तर्गत आएको कार्यक्रमलाई आर्थिक प्रलोभनमा फस्यो भने नेपालको राष्ट्रियता धरापमा पर्छ। यो कुनै हालतमा स्वीकार्न हुँदैन। आर्थिक सहयोग त जोसँग पनि लिन सकिन्छ। विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंकबाट पनि हामीले लिइरहेका छौं। हाम्रो भनाइ के हो भने सम्झौता गर्दैगर्दा अमेरिकाले शर्त राख्नु भएन। बिनाशर्त अमेरिकाले प्रशारण लाइन, यहाँको भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि पैसा दिन्छ भने हामीले स्वीकार्न सक्छौं।

आर्थिक सहयोग लिनै हुँदैन भनेर हामीले भनेका छैनौं। तर, शर्त राखेर देशको सार्वभौमिकतालाई ५५ अर्ब रुपैयाँमा लिलामी गर्न सकिँदैन। त्यसकारण सरकारले एकपटक स्वंय अमेरिकी अधिकारीसँग भेटेर यस विषयमा प्रष्ट हुन जरुरी छ। प्रष्ट रुपमा सरकारले एमसीसी छुट्टै कार्यक्रम भए कार्यान्वयन गर्ने नभए कार्यान्वयन गर्न नसकिने धारणा राख्नुपर्छ।

हामी बिआरआइको सदस्य राष्ट्र भएको नाताले बिआरआइलाई रोक्ने हिसाबले ल्याएको कार्यक्रमलाई स्वीकार्न सकिन्न। हामी इण्डो–प्यासिफिक रणनीतिको सदस्य बन्न सक्दैनौं। बिआरआइको प्रायदिपलाई रोक्ने हिसाबले आएको रणनीतिमा हामी सहभागी हुन सक्दैनौं ।

ismt college
dish home