मोरङको उर्लाबारी नगरपालिकामा पछिल्लो समय मेयर र उपमयेरको विवादले एक महिना कामकाज ठप्प हुनपुग्यो । यो विवाद अदालतसम्म नै पुग्यो । अन्ततः केन्द्र सरकारले हस्तक्षेप नै गरेर नगरपालिका खुलाउनु पर्ने स्तिथिसम्म सृजना भयो । नगरपालिकाको पछिल्ला घटनाक्रम, विकास निमार्ण र जनताको सेवा प्रवाह कसरी भईरहेको छ। यस विषयमा केन्द्रित रहेर उर्लावारी नगरपालिकाका नगर प्रमुख खड्ग बहादुर फागोसंग गरिएको बिशेष कुराकानीको सम्पादित अंश –

नगरपालिकामा मेयर–उपमेयर विवाद खासमा किन भईरहेको छ ? अदालतसम्म पुग्नु पर्ने स्थिति किन आयो ?

नगरपालिकाको सबै काम, कर्तव्य र अधिकारका विषयमा केन्द्र सरकारले सबै क्षेत्रधिकार तोकि दिएको छ । त्यसमा उपमेयर ज्युले आफू बहुमतमा भएको भन्दै कानुनलाई मिचेर जाने भन्ने त होईन होला नि ? म नियमभन्दा बाहिर गएर केहि काम पनि गर्दिन । अरुलाईपनि म गर्न दिन्न् । मेरो एउटै सिद्धान्त छ ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचार म गदिन्न् । कहिँ कतै कसैले गरे भने म सहनेवाला छैन ।

उहाँले विभिन्न वाहानावाजी गरेर धेरै पटकपटक विवाद निकाल्न खोज्नुभयो तर म संयम भएर बसे । तर उहाँ अझ अराजकता नै सृजना गर्न खोज्नु भयो त्यो कामलाई रोकेको मात्र हो । उर्लावारीका जनताहरु सबै समान हुन् । मैले पार्टी ,वर्ग ,समृह र आफन्त भन्ने कुरालाई मेयर भएपछि हेर्ने गरेको छैन् ।

कर्मचारी छनोट नगरपालिकाभित्रका प्रतिस्पर्धा गरेर ल्याउन खोजे तर त्यो कामपनि रोकेर पार्टीको कार्यकर्ता भर्ति केन्द्र जस्तो बनाईयो त्यसलाई मैले रोके । उपमेयरले यसको बदला अहिले आएर लिनु भयो । सबै जनताले विकासको अनुभुती हुने गरी काम गर्ने मेरो चाहाना थियो ।

नगरको प्रमुख भएपछि के के काम गर्नुभयो ? चुनावका बेला गरिएका घोषणापत्र र प्रतिबद्धता कसरी पूरा गर्दै हुनुहुन्छ ?
उर्लावारी नगरपालिको नगर प्रमुखको रुपमा चुनावमा जाने बेला मैले तयार गरेको चुनावी प्रतिबद्धता अनुरुप जनताले मलाई नगर प्रमुखमा निर्वाचित गराएर पठाएसंगै सबैभन्दा सुरुमा उर्लावारी नगरपालिकाका जनताहरुको आधारभूत समस्यालाई कसरी पुरा गर्ने भन्नेमा ध्यान केन्द्रित गरे । नगरमा विकास र संमृद्धिको बाटोमा कसरी लैजाने, नगरपालिकाबाट जनतालाई कसरी सहज रुपमा सेवा सुविधा दिन सकिन्छ भनेर पुरै ध्यान केन्द्रित गरेको छु ।
सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, कृर्षी र रोजगारीको सृजना गर्ने स्वरोजगारका कार्यक्रमलाई प्लानिङ गरेर सिंगो नगरलाई सिमित स्रोत र साधनको भरपुर रुपमा उच्चतम उपयोग गरेर काम गरेको छु । लगभग चुनावी घोषणा र प्रतिवद्धता अनुसार ६० प्रतिशत काम पुरा गरि सकेका छौं । विकासको आधार संरचनाहरुको तय भएसंगै विकाशले समेत गति लिईसकेको अवस्था छ । मेरै पालामा जनता र जनप्रतिनिधीहरुलाई हातेमालो गर्दै उर्लावारी नगरलाई संमृद्ध बनाउन सकिन्छ कि भन्नेमा ध्यानकेन्द्रित गरेको छु । सडक निमार्ण, एकिकृत सहरिकरणको योजना, सुकुम्वासी समस्या हल गर्न पहल सुरु भई सकेको छ । कृर्षी क्षेत्रमा विशेष कार्य योजना तयार गरेर कृर्षिमा आधुनिकिरण गर्न विशेष योजना तय गरेको छु ।
कृषकलाई पेन्सन योजना सुरुवात गर्ने तयार गरेको छ । उर्भर क्षेत्रमा सिंचाई पु¥याउने डिपिआरको काम छिट्टै अगाडी बढाईने छ । केन्द्रि र प्रदेश सरकारसंगको सहकार्यमा युवा स्वरोजगारका कार्यक्रम सुरु गरेर वैदेशिक रोजगारीलाई न्युनिकरण गर्ने र फेर्केर आएकाहरुलाई सिपको आधारमा विना धितो रिण दिने कार्यक्रम अगाडी बढाएका छांै । सबै जनतालाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा पहुँच प¥याउन र औषधीमा निःशुल्क गर्ने कामको थालनी गरि सकेका छांै । नगरको जनताहरुलार्ई गुणस्थरयुक्त शिक्षा कसरी दिन सक्छ भन्नेमा ध्यान केन्द्रित गरेको छु ।

जनप्रनिधिका रूपमा निर्वाचित भएर काम गरिरहँदा कस्तो अनुभूति भइरहेको छ ?

जनप्रतिनिधि भइसकेपछि लामो समयदेखि नगरमा नेतृत्व गर्ने प्रतिनिधिको अभावमा आत्तिएका स्थानीय स्तरका जनताहरुका लागि आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति गर्न पहल गरिरहेका छौँ । जनताका अत्यावश्यक आवश्यकता जस्तैः बाटोघाटो, पुलपुलेसा, खानेपानी, गाँस, बासका सवालमा थुप्रै योजना ल्याएका छौँ ।
व्यक्तिगत रूपमा भन्ने हो भने, स्थानीय तहमा निर्वाचित भइसकेपछि यहाँ साधन र स्रोतको अभावले लक्षित कार्यक्रम गर्न अप्ठ्यारो भइरहेको छ । जनताको जनआकाङ्क्क्षा धेरै भएको तर स्रोत र साधन कम भएको हुँदा त्यसलाई पूरा गर्न असहज वातारवरण सिर्जना भएको छ । किनभने हामीसँग न्यून मात्रामा मात्रै बजेट विनियोजन भएको छ । सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहका लागि जति बजेट दिनुपर्ने त्यो बजेट पनि दिन नसकेकाले पनि न्यून बजेट विनियोजन भएको हो । त्यसैले जुनसुकै तह केन्द्र र प्रदेश विकास, निर्माणका योजना लिएर जाँदा स्थानीय सरकारसँग नै जानुस् भनेर फर्काइदिने प्रवृत्ति रहेको छ । जसले गर्दा जिल्ला विकास समितिले बनाएका अधुरा योजना पनि पूरा गर्न स्थानीय सरकारले नै पूरा गर्छ भनेर फर्काइदिने गरिन्छ । त्यसैगरी, कुनै पनि कर्मचारीलाई दरबन्दी दिइएको छैन । त्यसैले कर्मचारीको अभावले गर्दा पनि जनअपेक्षा अनुरूपमा काम हुन सकिरहेका छैनन् ।शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिका क्षेत्रमा गरिएका विभिन्न कार्यक्रमले जनतालाई प्रत्यक्ष सहायता पुगिरहेको छ । शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि नगरपालिकाबाट नगरशिक्षकका रूपमा अनुदान दिएर शिक्षक नियुक्त गरेको छ । लामो समयदेखि निजी स्रोतमा रहेका विद्यालयमा शिक्षकहरुलाई पनि हामीले सहयोग गरिरहेका छौँ । साना बालबालिकाको लागि बालविकास केन्द्रहरुको स्थापना गरेका छौँ ।

काम गर्ने सिलसिलामा के–कस्ता चुनौती सामना गर्नुप¥यो ?

सुरुमा जन अपेक्षाअनुसार काम गर्न धेरै कारण नसकेको हो । त्यसको पछि धेरै कठिनाई समाना गर्नु प¥यो । कार्यालय, कानुन, कर्मचारी लगाएत बजेट अभाब लगाएत धेरै कुराको सामना गर्दै विस्तारै सहजता तर्फ गएका छौं ।

कृषि र पर्यटनका लागि के कस्ता योजना छन् ?

देशकै अन्न भण्डारको रुपमा चिनिएको जिल्ला हो मोरुङ । त्यसपनि उर्लावारी क्षेत्र झन् धान र गहुं खेती धेरै हुने ठाउँ हो । कृषकहरुको समस्यालाई ध्यान दिदैं यस क्षेत्रलाई खाद्यन्नलाई पकेट क्षेत्र घोषणा गरेर विशेष प्याकेजिङ कार्यक्रम ल्याउने तयारी भई रहेको छ । नगदेवाली, तरकारी र पशुपालन समेत ख्याल गर्दै प्रदेशको सहकार्यमा कृषकलाई प्रोत्साहन अनुदान ल्याउने तयारीमा छु । कृषकलाई पेन्सनको ब्याबस्था गर्ने योजना समेत ल्याउने तयारीमा छु ।

कृषिको सन्दर्भमा हामीसँग केन्द्रले दिएको एकदमै न्यून बजेट छ । जुन ‘प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण’ कार्यक्रम अन्तर्गत रहेको छ । यसको बजेट न्यून भएकाले कुनै ठूलो परियोजना गर्न सम्भव छैन । त्यसैले, बालीनालीमा लागेका किटनाशक औषधिहरु, गाईवस्तुमा लागेका विभिन्न रोगहरु निदान गर्नका लागि पनि कर्मचारीको अभाव भएकाले नगरपालिकाले प्रत्येक वडामा कृषि भेटनरी खोलेको छ । गाईवस्तुमा देखिने ससाना समस्या त्यसको समाधानका लागि वडाभित्र नै भेटनरी हुँदा सहज गराइएको छ । त्यस्तै, कुन ठाउँमा कुन बाली लगाउँदा उत्पादन बढी हुन्छ ? कुन क्षेत्रमा कुन तरकारी बढी फल्छ ? तरकारी खती, अन्नबाली उत्पादनदेखि मौरीपालनसम्मका योजनाहरु केन्द्र र प्रदेश सरकारलाई बुझाएका छौँ । यसैगरी, तरकारी, अन्न र फलफूलको भण्डारको पनि अत्यन्तै आवश्यकता भएकाले भण्डारणको माग पनि गरेका छौँ ।
उर्लावारी नगरको पर्यटन बिकास र प्रवर्धनका लागी पर्यटन क्षेत्रहरु गुरुयोजना तयार पारेका छौं । पर्यटकिय क्षेत्रहरुको प्रचारप्रसार विशेष ध्यान दिदैं ड्रकुमेन्ट्री, फोटो प्रर्दशनी, वाह्य र अन्तरिक पर्यटकलाई विशेष प्याकेजिङ घोषणा गर्न पर्यटन ब्यावसायीहरुसंग छलफल भईरहेको छ । पर्यटन वर्षलाई ध्यान दिएर पर्यटन मन्त्रालयको सहकार्यमा पर्यटन प्रवर्धन सप्ताह सुरु गर्ने तयारीमा छौं ।

अपेक्षाअनुसार काम भएन भन्ने आरोप पनि छ त ?

लामो समयसम्म जनप्रतिनिधी विहिन अबस्था हुदाँ स्वभाविक रुपमा जनताहरुको समस्याहरु धेरै छन् । हेरक जनताहरुका समस्याहरु सावधान गर्न सकेको हौंला र समंग्र जनताहरु समस्याहरु हल गर्दै गएको छु । म आएपछि नगरको धेरै जनताका समस्याहरु हल गरेको छु । नगरको मुख्य समस्या भनेकै सुकुम्वासी हो । यसलाई दिर्घकालिन रुपमा कसरी हल गर्न सकिन्छ भनेर केन्द्र र प्रदेशको सहकार्यमा सरकारी जग्गा दिएर हल गर्ने काम भईरहेको छ।

सिंहदरबार गाउँ गाउँमा पुग्यो, निम्न वर्गले पनि सहजै सेवा पाउन थाले भनिएको छ, तर जनताले त्यसको महसुस गर्न पाएनन् भन्ने गुनासो सुनिन्छ नि ?

वास्तवमा, सङ्घीय सरकारले आफूलाई बचाउ गर्नका लागि जुन अधिकार स्थानीय तहमा दिनुपर्ने हो त्यो अधिकार दिएको छैन । प्रदेश र केन्द्र सरकारले आआफ्नै ढङ्गले योजना दिने चलन बढ्दै गएको छ । स्थानीय सरकारले नगर, बस्ती र गाउँस्तरमा योजनालाई छनोट गरी सिफारिस गर्ने नभई आफ्नै ढङ्गले नजिकका व्यक्ति, आफ्नै ठाउँहरु भन्ने, नगरपालिका र गाउँपालिकालाई थाहा नै नदिई योजनाहरु दिने प्रवृत्ति, माननीयहरुले आफैले सिफारिस गरेर विभिन्न समिति गठन गर्ने कार्य भएको छ । यस्तो कार्य वडाध्यक्ष, वडासदस्यले गर्नुपर्ने हो ।
यस्तो कार्यले गर्दा सङ्घीयताको मर्म र भावनाअनुरूप काम भएका छैनन् । यसरी नै सङ्घीयताको भावना अनुरूप काम भएनन् भने सङ्घीयता नै खारेज हुने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न । प्रतिनिधिको हैसियतले तीनै केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा जानुपर्ने सल्लाह दिन चाहान्छु ।

नगरवासी कस्ता समस्या लिएर आउँछन् ?

समस्याहरु थुप्रै हुँदाहुँदै पनि प्रमुख समस्या सुधारिएको चुलो भएन, पाइप भएन, सडक, शिक्षामा सुधार भएन्, शौचालय भएन जस्ता समस्याहरु लिएर आउँछन् ।

स्थानीय तह र प्रदेशबीचको समन्वय कसरी गरिरहनुभएको छ ?

प्रदेशबीच विभिन्न कार्यक्रममा सहकार्य र साझेदारी भइरहेका छन् । बजेटमा डुब्लिकेसन नहोस् भनेर हामीले प्रदेशसँग साझेदारी गरेर प्रदेशले लगानी गरेको आयोजनामा नगरपालिकाको बजेट खर्च नगर्ने र नगरपालिकाले खर्च गरेको क्षेत्रमा प्रदेशले खर्च नगर्ने गरी सहकार्य गरिरहेका छौँ । प्रदेश र नगरपालिकाले फरक फरक टोलमा फरक फरक आयोजना सञ्चालन गरिहेका छौँ । जस्तो कि प्रदेशले कुनै बाटोमा लगानी गरिरहेको छ भने प्रदेशले कहाँदेखि कहाँसम्म बनाउने र नगरपालिकाले कहाँदेखि कहाँसम्म बनाउने भन्ने छुट्याएर काम अगाडि बढाएका छौँ । यसैगरी पर्यटकीय क्षेत्र निर्माणका लागि पनि प्रदेशले सहयोग गरिरहेको छ ।

तपाईको नगरमा बेरुजु धेरै देखिएको छ । यस्तो किन भइरहेको छ ?

बेरुजु त सबै ठाउँमा देखिन्छ । यो स्वाभाविक नै हो । यहाँ पनि केही बेरुजु देखिएका छन् । यसलाई न्युनिकरणका लागी पहल गरिरहेको छु ।

तपाईंले नेतृत्व गरेको स्थानीय तहलाई अरूभन्दा फरक र नमुना बनाउन केकस्ता योजना अघि सार्नुभएको छ र कसरी काम भइरहेका छन् ?

सबैभन्दा पहिला हामीले हरेक योजनाका लागि गुरुयोजना बनाएका छौँ । सडक गुरुयोजना, सिंचाइ गुरुयोजना, कृषि गुरुयोजना साथै शिक्षाको क्षेत्रमा पनि हामीले गुरुयोजना बनाएका छौँ । सरकार निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य र औषधि निःशुल्क दिन सकेको छैन, त्यसका लागि हामीले पहल गरिरहेका छौँ ।

स्थानीय क्षेत्रमा काम गरिरहँदा तपाईंसमक्ष जनताका के कस्ता गुनासा आइरहेका छन् ?

जनताका गुनासा धेरै छन् । लगभग २०, २५ वर्षपछि जनताले आफ्ना जनप्रतिनिधि चुन्ने मौका पाएका छन्, जसले गर्दा उनीहरुलाई आफ्ना गुनासाहरु सुनाउने सहज वातावरण बनेको छ । समाजमा हुने झै–झगडा, बाटो हिलो वा धुँलो, चाँडै चाहिने विकास निर्माणका काम ढिलो भएमा जनताहरु गुनासो गर्न आउँछन् ।

अन्त्यमा केही भन्नुहुन्छ कि ?

उर्लावारी नगरवासीहरुले दिनुभएको माया र सद्धभावकोे ऋणी रहने छु । उर्लावारी नगरको विकास र संमृद्धिमा सबैसंग हातेमालो गरे जाने प्रतिवद्धता पुनः दोर्याउछु । म आफूले राक्ने र रक्दो जनतालाई सेवा दिईरहेको छु र दिने छु । उर्लावारी नगरलाई ढिला सुस्ती र भष्ट्राचाररहित नगरको रुपमा चिनाउने छु । सबै विकासमा जनताहरुको साथ र सहयोग लिएर नै समृद्ध नगरको परिकाल्पना सम्भव भएकाले सधै जनताहरुसंगै हातेमालो गरेर जाने छु । तपाईंको मिडियामार्फत सबै मिडियाहरुलाई सत्य, तथ्य र निष्पक्ष रुपमा समाचार सम्प्रेषण गर्न सबै मिडियाकर्मीमा अनुरोध गर्दछु ।