काठमाडौं- विदेशी संस्थाबाट सम्बन्धन लिएर नेपालमा सञ्चालित कलेजमा अध्यापन गर्ने शिक्षक स्नातकोत्तर तहमा न्यूनतम दोस्रो श्रेणीमा उत्तीर्ण भएको हुनुपर्ने योग्यता निर्धारण गरिएको छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका संशोधन गरेको छ। सो निर्देशिकामा शिक्षकको योग्यता प्रस्ट गरिएको हो।
निर्देशिकामा स्नातकोत्तर तहका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने त्यस्ता शिक्षण संस्थामा कम्तीमा एक जना शिक्षक विद्यावारिधि उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्ने छ। मन्त्रालयमा उच्च शिक्षा हेर्नुहुने सहसचिव रामशरण सापकोटाले योग्य र सक्षम जनशक्तिले अध्यापन गरेमा गुणस्तर वद्धि हुने भएकाले शिक्षकको योग्यता कि टान गरिएको बताए।
निर्देशिकाले इन्जिनियरिङ तथा सूचना प्रविधिका लागि पनि सबै शिक्षकको योग्यता स्नातकोत्तर तोकेको छ भने नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने शिक्षण संस्थामा २५ प्रतिशत शिक्षक स्नातकोत्तर हुनुपर्ने प्रस्ट गरेको छ।
यस्ता कलेज सञ्चालन गर्न उपत्यकाभित्र कम्तीमा तीन रोपनी, पहाडमा छ रोपनी र तराईमा पाँच कट्ठा जग्गा हुनुपर्ने नियम बनाइएको खबर गोरखापत्र दैनिकमा छ। यस्ता कमै कलेजसँग मात्र नयाँ तोकिएअनुरूपको पूर्वाधार रहेको पाइन्छ। त्यस्तै प्रत्येक संस्थाले विद्यार्थी भर्ना सङ्ख्याका आधारमा स्वदेशी लगानीकर्ता भए १० प्रतिशत र विदेशी लगानीकर्ता भए २० प्रतिशत सिट महिला, गरिब तथा जेहेनदार, दलित, पिछडिएका र दुर्गमका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था पनि निर्देशिकामा गरिएको छ।
विगतमा त्यस्ता शिक्षण संस्थाले शिक्षा मन्त्रालयबाट सञ्चालन अनुमति लिँदा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने सम्झौता गरे पनि अधिकांशले त्यस्तो छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएको पाइँदैन। सहसचिव सापकोटाले छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्थालाई कडाइका साथ पालना गराउन लगाइने बताउँदै भन्नुभयो, “तोकिएको मापदण्ड पूरा गरे नगरेका बारेमा अनुगमन गरिने छ । अब कलेज उम्किन पाउने छैनन्।”
निर्देशिकामा एउटै तहको एउटै विषयमा एकभन्दा बढी संस्थासँग सम्बन्धन लिन नपाइने, कलेजले जुन विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन्, सोही विश्वविद्यालयको नामबाट हरेक सेमेस्टरको लब्धाङ्क पत्र उपलब्ध गराउनुपर्ने, संस्थाले सञ्चालन गरेको विषय वा कार्यक्रमको परीक्षाका लागि प्रश्नपत्र वा मूल्याङ्कन प्रणाली सम्बन्धन दिने संस्थाको परीक्षासम्बन्धी कार्य गर्ने केन्द्रीय निकायबाट नियन्त्रित हुनुपर्नेलगायतका व्यवस्था गरिएको छ।
