sajalsandesh

स्थानीय तहमा चुनौती र वि कृतिका चाङ वित्तीय अराजकता नरोकिए संघीयता धरापमा पर्ने ख तरा

काठमाडौं – बामे अवस्थामा रहेको संघीय शासन सफलताको प्रमुख आधार हुन्, स्थानीय तह । जनतालाई फ्रन्टलाइन (घरदैलोमा नै रहेर) सेवा दिने भएकाले स्थानीय तहको प्रभावकारिताले जनतालाई शासन प्रणाली प्रतिको भरोसा बढाउन महत्वपूर्ण भूमिकासमेत खेल्छ ।

तर, यस्तै निर्णायक भूमिकामा रहेका स्थानीय तह भने विकृति र चुनौतीका चाङले भरिन पुगेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत स्थानीय तहमा विभिन्न विकृति बढेको भन्दै नियन्त्रण गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ । यस्तै, महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि स्थानीय तहमा डरलाग्दो रूपमा बेरुजु बढेको भन्दै बेरुजु रोक्न निर्देशन दिँदै आएको छ ।

मुलुकका ७ सय ५३ वटामध्ये अधिकांश स्थानीय तह बग्रेल्ती समस्याले भरिन पुगेका छन् भने कैयौं स्थानीय तह कुशासनको चपेटामा पर्न थालेका छन् । संघीयताका विज्ञहरू स्थानीय तहमा देखिएको वित्तीय अराजकताले संघीय शासन प्रणालीलाई नै गम्भीर समस्यामा पार्न सक्ने भय रहेको बताउँछन् । संघीयताका विज्ञ डा. खिमलाल देवकोटाले स्थानीय तहमा खर्च व्यवस्थापनमा समस्या देखिँदा चुनौती बढेको बताए । उनले स्थानीयलगायत तीनै तहमा संविधान र कानुनविपरीत खर्च गर्ने परिपाटी विकास हुँदा संघीय शासन प्रणाली थप जोखिमतातर्फ उन्मुख हुन थालेको दाबी गरे ।

स्थानीय तहमा विकृति र मनलाग्दी खर्च गर्ने परिपाटी बढेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि केही समयअघि मात्रै स्थानीय तहलाई ६१ बुँदे निर्देशन जारी गर्दै सुधार गर्न निर्देशन दिएको थियो । अख्तियारमा स्थानीय तहमा मनलाग्दी खर्च गर्ने परिपाटी बढेको भन्दै त्यसलाई रोक्न माग गर्दै उजुरी आउनेक्रम बढेको छ ।

स्थानीय तहमा काम गरेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पनि संविधानको मर्मअनुसार स्थानीय तह चल्न नसकेको बताउँछन् । जनप्रतिनिधिहरूले जनताको कामलाई उच्च प्राथमिकता दिन नसक्दा जनतामा निराशा थपिन पुगेको उनीहरूको भनाइ छ । जनप्रतिनिधि विदेश भ्रमणमा लिप्त हुँदा आर्थिक व्ययसमेत थपिएको छ । जनप्रतिनिधि स्थानीय तहले भोग्नुपरेका समस्या समाधान गर्नभन्दा पनि अन्य समस्या सिर्जना गराउने काममा लागेको स्थानीयको गुनासो छ ।

स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका अनुसार स्थानीय तहहरूले यतिखेर कर्मचारी अभावदेखि कानुन निर्माणमा समस्या झेल्नुपरिरहेको छ । स्थानीय तहले सञ्चालन गरेका जथाभावीका विकास निर्माणका कार्यले भूक्षय निम्त्याइरहेको छ भने स्थानीय तहले गठन गरेका उपभोक्ता समितिहरूमा भ्रष्टाचार मौलाउन थालेको पाइएको छ ।

यस्तै, बजेट परिचालनमा अपारदर्शिता, मनलाग्दी कर असुली, जनप्रतिनिधिको अहमता तथा क्षमतामा कमीलगायतका चुनौतीले स्थानीय तह समस्याले ग्रसित भएको संघीयतालाई कमजोर तुल्याएको कतिपयको बुझाइ छ । स्थानीय तहले प्रभावकारी कार्य गर्न नसक्दा गाउँगाउँमा सिंहदरबार पुग्यो भनेर मक्ख परेका जनता क्रमशः निराश हँुदै जान थालेका छन् ।

संघीयता विज्ञ डा. देवकोटा कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधि पुरानै मानसिकताबाट अगाडि बढिरहेकाले समस्या ज्यूँका त्यूँ रहेको बताउँछन् । उनले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले संघीय शासनको असल अभ्यास गर्न नसकेकाले स्थानीय तहले जनताको अपेक्षा पूरा गर्न नसकेको बताए । विज्ञ देवकोटाका अनुसार स्थानीय सरकारसँग नागरिकका चाहना र अपेक्षा धेरै छन् । तर, अधिकांश जनप्रतिनिधि जनताको आकांक्षा पूरा गर्न तत्पर देखिएका छैनन् ।

सरकारले विगतमा नगरपालिकाको मापदण्ड पूरा नभएका स्थानीय तहलाई पनि नगरपालिका घोषणा गर्दा झनै चुनौती बढेको छ । कतिपय नगरपालिका भौतिक पूर्वाधारका हिसाबले नाम मात्रैको रहँदा पनि चुनौती बढिरहेको देवकोटाको भनाइ छ । राजधानी दैनिकबाट

ismt college
dish home