sajalsandesh

ज्ञानेन्द्र शाहीले दिए नागरिक आन्दोलनको चे तावनी

काठमाडौँ –  सरकारले संसदबाट पारित गर्न लागेको सुचना प्रविधि विधयेक २०७५ नागरिकको वि रुद्ध रहेको भन्दै सामाजिक अभियन्ता ज्ञानेन्द्र शाहीले नागरिक आन्दोलनको चे तावनी दिएका छन् । आज रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरी शाहीले नागरिकको स्वतन्त्रता खो सेर वर्तमान सत्ता दशकौं टि काउ ने ष ड्य  न्त्र  अनुरुप विधेयक तयार भएको आ रोप लगाए ।

‘सूचना प्रविधि विधयेक नागरिक स्वतन्त्रता खोसेर दशकौं सत्ता टि काउने अभिप्रायले ल्याउन लागिएको छ,’ शाहीले भने, ‘यसका वि रुद्ध नागरिक आ न्दो ल नमा जान्छौं ।’ लोकतन्त्र र नागरिकको मौलिक स्वतन्त्रता वि रु द्ध एकपछि अर्को ह म ला भइरहेको भन्दै सुचना प्रविधि विधयेक यही अ भिप्रायले ल्याउन लागिएको बताए । सरकारले बहुमतको बलमा नागरिकको अधिकार ह न न गर्ने गतिविधि गरिरहेको उनको भनाई थियो ।

नागरिक स्वतन्त्रता वि रुद्धको गतिविधिले देशलाई उत्तर कोरियाको हालतमा पुर्‍याउन खोजिएको आ रो प लगाए । उनले भने, ‘क म्यु निष्ट सरकारले देशलाई उत्तर कोरियाको हालतमा पुर्‍याउन खोजिरहेको छ ।’ क म्यु निष्ट सरकारले देशलाई रा णा शा सनभन्दा पछि पछिल्तिर धकेल्ने गरी अधिकार खो स्न थालेको आ रोप लगाए । नागरिक अधिकार खोस्ने गतिविधि वि रुद्ध सबै दलका समर्थकहरु पनि सडकमा आउनुको वि कल्प नभएको उनको भनाई थियो । उनले भने, ‘नागरिक अधिकार वि रु द्ध सरकारको ग ति वि धि प्र ति काँग्रेस मात्र नभई क म्यु निष्ट स मर्थक पनि सडकमा ल्याउँछौं ।’

शाहीले विधेयक कानुन वि परित रहेको औल्याए । उनले भने, ‘कुनैपनि कानुन संविधानको दा यरामा रहेर मात्र नयाँ कानुन सं सोधन गर्नुपर्छ ।’ संविधानको मर्ममाथि प्र हा र भइरहेको भन्दै सुचना विधयेक यसको नयाँ शृं खला भएको तर्क गरे ।

सो विधेयकले प्रत्येक नागरिकको सामाजिक सञ्जाल चलाउन द र्ता गराउनु पर्ने र केही गलत लेखिएमा नागरिकलाई पाँच वर्ष जेल र १५ लाख ज रि वाना हुने उल्लेख हुनुले ग म्भीर प्रश्न खडा गरेको बताए । विधेयकले नागरिकको स्वतन्त्रता र गो पनियता ह नन् हुने समेत ध्यानाकर्षण गराए । नेकपा सरकारले अगामी चुनाव हा र्ने ड रले नचाहिने कानूनहरु पारित गरिरहेको आ रोप लगाए । उनले भने, ‘जसरी हुन्छ सत्ता क ब्जा गर्ने नि यतबाट सम्पूर्ण ग ति विधि भइरहेका छन् ।’

सामाजिक सञ्जाल संचालन गर्न व्यक्तिले द र्ता गराउनु पर्न र आफ्नो सामाजिक संजालमा केही राख्न खोज्दा अनुमती लिनु पर्ने प्रा वधान मौलिक हकको विपरीत रहेको उनले बताए । शाहीले भने, ‘विधेयक पारित भएमा सरकारले हाम्रो सम्पूर्ण गोप्य कार्य हेर्न सक्छ जुन मौलिक हक र स्वतन्त्रताको वि रु द्ध छ ।’

देशमा भ्र ष्टा चार व्याप्त भइरहेको र सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिहरु नै संलग्न रहेको आ रोप लगाए । उनले वाइड बडी, मेलम्ची खानेपानी आयोजना र गोकर्ण रिसोर्टमा भएको घो टा ला मा सरकारको भूमिका शं का स्पद रहेको बताए । देशमा नीतिगत भ्र ष्टा चार झनै डरलाग्दो बनिसकेको उनको आ रोप थियो ।

ismt college
dish home