सामाजिक सञ्जाल हाइड्रोजन ब’म जस्तै हो : मन्त्री बाँस्कोटा

२०७६ पुष १३, आईतवार प्रकाशित
अनुमानित पढ्ने समय : < 1 मिनेट

काठमाडौं – सरकारका प्रवक्ता, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले नेपालमा सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्नैपर्ने आवश्यता भएर सूचना प्रविधि विधेयक ल्याइएको बताएका छन्।

संसदको विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा मन्त्री बाँस्कोटाले सामाजिक सञ्जालबाट साइबर बुलिङ बढ्दै गएको भन्दै सरकारले ल्याएको विधेयक सही रहेको त’र्क गरे।

सामाजिक सञ्जालका विषय मूलधारका सञ्चारमाध्यमका विषय हुन नसक्ने भन्दै सामाजिक सञ्जाललाई जिम्मेवार बनाउन जरुरी रहेको उल्लेख गरे। सामाजिक सञ्जाललाई हाइड्रोजन ब’मको संज्ञा दिँदै उनले सरकारले त्यस्तो हुन नदिने बताए।

विधेयक पारित

संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले सूचना तथा प्रविधिसम्बन्धि विधेयक बहुमतबाट पारित गरेको छ। समिति बैठकले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको वि’रोधकाबीच विधेयक बहुमतबाट पारित गरेको हो।

समिति सभापति कल्याणी खड्काले विधेयक नियमावलीअनुसार पारित भएको बताइन्। सभापति खड्काले विधिसम्मत रुपमा विधेयक पारित भएको हुँदा अन्य अर्थ नलगाउन उहाँले कांग्रेस सांसदहरुलाई आग्रह गरिन्।

‘सर्वसम्मत भएन भने अल्पमत र बहुमतका हिसाबले पनि कामई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने विधि हामी सबैले स्वीकार गरेका छौँ। विधिका विषयम विमति छैन’ उनले भनिन, ‘त्यसकारण म विशेष आग्रह गर्न चाहान्छु बहुमतका आधारमा पेलिएको यहाँहरुले पनि सोच्नुहुँदैन्।

बाध्यात्मक भएर दोस्रो विधि अपनाउनुपर्ने भयो त्यसैले माननिय ज्यूर्लाइ नियमावलीको १८१ तफाईलाई टेकेर विधेयक पास गरिदिन आग्रह गर्न चाहान्छु।’ कांग्रेस सांसद बहादुरसिंह लामाले पारित भएको सूचना प्रविधि विधेयकले नागरिकको स्वतन्त्रतामाथि हनन गर्ने, नागरिकको मौलिक हक अधिकार कु’ण्ठित हुने र संविधानको मर्मविपरीत हुने भन्दै फरक मत राखेका थिए।

सांसद रामबहादुर विष्टले नागरिकको हक अधिकारको रक्षा गर्नेगरी विधेयक ल्याउँदा सबैलाई फाइदा हुने भनेर व्यापक छलफल गरिए पनि बेफाइदा हुनेगरी अगाडि बढ्नुको औचित्य नभएको बताए।

नेकपा सांसद टोपबहादुर रायमाझीले अनिर्णयको बन्दी बनाउनुभन्दा प्रकृयामा लगेर भए पनि विधेयक पारित गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। नेपाली कांग्रेसले सामाजिक सञ्जालमा जिस्क्याउने, होच्याउने र ह’तोत्सा’हित गर्ने खालका विषयमा लेखिएमा ५ वर्ष जेला वा १५ लाख जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने प्रावधानमा आफ्नो असहमति जनाएको थियो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार