सभामुख चयनमा ढिलाई किन ?

२०७६ पुष १, मंगलवार प्रकाशित
अनुमानित पढ्ने समय : 2 मिनेट

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी ओली बिरामी भएकाले देशको कार्यकरी भूमिका प्रभावकारी रुपमा अघि बढ्न सकेको छैन् । त्यस्तै, प्रतिनिधिसभाको सभामुख नहुदा संसदले पास गरेका विधेयक कानुन बन्न सकेका छैनन् ।

संसद् सभामुखविहीन हुँदा संसद् सचिवालयका काम कारबाहीमा पनि प्रभाव बाक्लै परेका छन् । केही विधेयक त्यतिकै थन्किएर बसेका छन् भने कतिपय सान्दर्भिक विषयवस्तु ओझेलमा परेका छन् ।

यतिका लामो समय व्यतीत भइसक्दा पनि सभामुख चयन प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्दा केहि गम्भिर प्रश्न उव्जिएका छन् भने आन्तरिक रुपमा सत्तारुढ दलभित्र कसलाई सभामुख बनाउने भन्ने विषयमा आन्तरिक संघर्ष जारी छ ।

सत्तारुढ दलभित्र दुई धार हुनु, र दुवै धारका आ–आफ्नै स्वार्थ हुनाले पनि सभामुख चयन प्रक्रिया ढिलो भएको हो । सभामुख प्रक्रिया ढिलो हुनुको अर्को कारण हो संविधान । संविधानमा एकै दलको सभामुख र उपसभामुख नरहने व्यवस्था भएकाले पनि नेकपालाई सभामुख चयनका लागि सकस परेको छ ।

हालको नेकपाले पार्टी एकीकरण हुनुभन्दा अघि सभामुख र उपसभामुखको चयन गरेकाले संविधानअनुसार फरक–फरक पार्टीका फरक लिंग मिलाएका थिए । तर, अहिले पार्टी एकीकरण भएकाले पहिले झै एकै दलबाट सभामुख र उपसभामुख चयन गर्न नेकपालाई सकस भएको छ ।

त्यति मात्रै नभएर बहालवाला उपसभामुखलाई राजीनामा दिलाउने प्रयत्न गरेका पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रधानमन्त्रीको योजना सफल हुन नसक्दा पनि यो विषय लम्बिँदै गएको छ । नेकपाभित्रको माओवादी धार आफ्नो तर्फबाट सभामुख चयन लागी पर्नु र अर्को पूर्वएमालेको धार पनि सभामुख आफ्नै पक्षमा पार्ने रणनीति बनाइ अघि बढ्नाले पनि यो प्रक्रिया लम्बिएको छ । त्यस्तै अर्को कारण हो उपसभामुख ।

उपसभामुख तुम्बाआम्फेलाई राजीनामा दिन लगाउने पार्टी शीर्षस्थ नेताको प्रयास असफल हुनु पनि यसको अर्को कारण हो । त्यति मात्रै नभएर तुम्बाहाम्फे पार्टी शीर्षस्थ नेताको मनसायअनुसार राजीनामा दिन तयार नहुनु, र उनी आफैँ सभामुखको पदमा चयन हुने मनसायका कारण पनि यो प्रक्रिया लम्बिएको हो ।

संसदीय व्यवस्था अंगाली शासन सञ्चालन गर्ने देशका लागि संसद्को महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । नेपालले पनि बेलायतको शासन शैलीको अनुकरण गर्दै विसं २०१६ पश्चात् संसदीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरिएको थियो । पञ्चायतकालको अन्त्यसँगै पुनः २०४८ सालदेखि यतासंसदीय व्यवस्थाको हाल सम्म निरन्तर अवलम्बन गरिँदै आएको छ ।

शासन व्यवस्थामा निकै महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने संसद् इतिहासमा पहिलोपटक सभामुखवीहिन भएको छ । भर्खरै बनेको संविधानलाई विश्वकै उत्कृष्ट संविधानको दर्जा दिए पनि कार्यान्वयनको पहिलो चरणमै संवैधानिक संकट देखिएको छ । जसका कारण दलले आफ्नो स्वार्थअनुसार खेल्दा पनि शासनमा गरिमामय भूमिका निर्वाह गर्ने संसद् सभामुखविहीन भएको हो । अभिायन टाइम्सका साथमा ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार