सुर्खेत – पदरभार ग्रहण गरेसँगै कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले गरेका पाँच प्रतिवद्धतामध्ये एक थियो- ‘महिनाको दुई दिन अनिवार्य श्रम गर्नुपर्ने’ ।
२०७४ फागुन २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को दोस्रो बैठकमा अनिवार्य महिनाको दुई दिनलाई श्रम दिवसका रुपमा मनाउने निर्णय भएको हो ।
एक वर्षसम्म प्रदेश सरकारले राजधानी वीरेन्द्रगरभित्र महिनाको दुई दिन सरसफाई र पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गरियो पनि । तर विस्तारै त्यो सेलाउँदै गयो । महिनाको १ गते र १५ गते सरकारले विभिन्न कार्यक्रम गर्दै श्रमदिवस मनाउँदै आएको थियो ।
मुख्यमन्त्री उपस्थित हुँदा मात्रै कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र सर्वसाधारण उपस्थित हुन थालेपछि सरकारले श्रमदिवस मनाउन कार्यविधि नै ल्याएको छ । ‘श्रमदिन अभियान सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि–२०७६’ बनाएको छ ।
‘श्रमको सम्मान गर्न प्रदेशभरि महिनाको दुई दिन अनिवार्य रुपमा सबैले श्रम गर्ने उद्देश्यले हरेक महिनाको १ र १५ गतेलाई श्रम दिन घोषणा गरिएको हो,’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘अहिले कार्यविधि बनाएर त्यसलाई लागू गर्दैछौं ।’
पुसदेखि प्रदेशभरि अनिवार्यरुपमा सबैले श्रम गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको उनले बताए। कार्यविधिलाई ‘श्रम दिन अभियान’ नाम दिइएको छ। स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, सरसफाइ, सार्वजनिक स्थलको मर्मत सम्भार, पर्यावरण सुधार, वातावरण संरक्षण, वृक्षरोपणजस्ता क्षेत्रमा श्रम दिन अभियान सञ्चालन गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ।
यस्तै सामाजिक कार्य, सचेतनामूलक कार्यक्रम तथा राज्यबाट नागरिकलाई दिइने सेवासुविधामध्ये केही सेवा अतिरिक्त समयमा पनि प्रदान गरिनेछ । यो खबर आजको नागरिक दैनिकमा छ ।
