काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसको बिहीबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवाले २८ बाट बढाएर ४१ वटा विभाग गठन गर्न राख्नुभएको प्रस्तावमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडल र अर्का नेता कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षले असहमति जनाएको छ।
बैठकमा सभापति देउवाले केन्द्रीय विभागहरूको संरचनात्मक र संख्यात्मक परिमार्जनसम्बन्धमा पेस गरेको प्रस्तावमा २८ विभागबाट बढाउने कुरा उल्लेख गरिएको प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिनुभयो।
बिहीबारको बैठकमा प्रस्तावित केन्द्रीय विभागमा राज्य प्रशासन, आर्थिक नीति तथा योजना, संगठन, सूचना, सञ्चार तथा प्रचार, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, अभिलेख, अनुगमन तथा मूल्यांकन, नेपाली जनसम्पर्क समिति समन्वय र संघीय मामिला तथा प्रदेश समन्वय रहेका छन्।
अन्य विभागमा पर्यटन, निर्माण, यातायात तथा व्यवसाय समन्वय, कृषि तथा किसान, आदिवासी जनजाति, खेलकुद विभाग र संसदीय मामिला, संवैधानिक तथा कानुन, स्थानीय तह समन्वय, महिला, तरुण, विद्यार्थी, जिल्ला सम्पर्क समिति समन्वय, पेसागत तथा बुद्धिजीवी, शिक्षा, स्वास्थ्य, गैरसरकारी संस्था एवं सामाजिक सेवा, उद्योग–व्यापार रहेका छन्।
अन्य पार्टी सम्पर्क र समन्वय, शुभेच्छुक संस्था समन्वय र अन्य भ्रातृ संघ समन्वय, प्राकृतिक स्रोत, साहित्य, कला तथा संस्कृति, श्रम, वैदेशिक रोजगार समन्वय एवं आप्रवासन, फरक क्षमता समन्वय एवं उत्प्रेरणा, दलित, द्वन्द्व व्यवस्थापन तथा मेलमिलाप, मुस्लिम, वन तथा वातावरण, तराई मधेस, वित्तीय संस्था तथा सहकारी समन्वय, पिछडिएको क्षेत्र समन्वय, विज्ञान तथा प्रविधि, भूपू सैनिक प्रस्तावित विभाग हुन्।
असन्तुष्ट पक्षलाई मिलाउन विभागको संख्या बढाउने कांगे्रसी चलन पुरानै हो। १२औं महाधिवेशनपछि तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाले पनि ३० वटा विभागलाई बढाएर ४२ वटा पुर्याउनुभएको थियो। त्यही सन्दर्भलाई नजिरका रूपमा लिँदै सभापतिले आफ्नो अनुकूलतामा विभागको संख्या घटबढ गर्न सक्छन् भन्ने देउवापक्षीय नेताहरूले तर्क दिँदै आएका छन् भने समयावधि सकिनै आँट्दा विभागको कुनै अर्थ छैन भन्ने पौडेलपक्षको मत छ।
उक्त बैठकमा पार्टीको १४ औं महाधिवेशनको कार्यतालिका निर्माण गरी प्रक्रियाअघि बढाउन विधानको धारा ७२ को उपधारा ४ बमोजिम अन्तरिम समायोजनसम्बन्धी निर्देशिका कार्यान्वयन, नेपाल तरुण दलले आफ्नो केन्द्रीय समितिको कार्य अवधि ६ महिना थप गरेको निर्णयलाई अनुमोदन, कालापानीलगायतको सीमा अतिक्रमणसम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको कांग्रेसले जनाएको छ।
यस्तै कांग्रेसले सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी कार्यविधिप्रति परिवर्तन गर्नु परिषद्को गरिमा, सहमतिको परम्परा, पद्धति र अभ्यासलाई खण्डित तथा लोकतन्त्र र संविधानको शक्ति पृथकीकरणको आधारभूत सिद्धान्तमाथि नै आघात भएको आरोप लगाएको छ।
बैठकले तेस्रो जागरण अभियान माघ १६ गते शहीद दिवसका दिनदेखि माघ २५ सम्म गर्ने निर्णय गरेको छ। समाचारपत्रबाट
