sajalsandesh

गुठी विद्येयक छिट्टै अघि बढाउँछौं : मन्त्री अर्याल

काठमाडौं – भूमि व्यवस्था, गरिबी निवारण तथा सहकारीमन्त्री पद्यमा कुमारी अर्यालले सरोकारवाला, विज्ञ र सरकारबीच सहमति गरेर छिट्टै गुठी विद्येयक अघि बढाइने स्पष्ट पार्नुभएको छ ।

बुधबार काठमाडौंमा आयोजित एक साक्षात्कारमा उहाँले गुठी विद्येयक अघि बढाउनेबारे तयारी भएको बताउनुभएको हो ।

उहाँले भन्नुभयो, “गुठी विद्येयक अघि बढाउनुपर्ने दुई वटा कारण छन्, पहिलो कारण भनेको धर्म, संस्कृति र परम्पराको संरक्षण पनि हो । अर्को भनेको भूमि व्यवस्थापन हो । भूमिको संरक्षण र यसलाई उत्पादकत्वसँग जोड्नु हो । यसअघि विद्येयकको बुझाईमा समानता नभएर हामी केही समयको लागि पछि हटेका थियौं । अब अघि बढ्छ ।”

आयोजित उक्त साक्षात्कारमा बोल्दै उहाँले गुठीलाई समृद्ध बनाउनु आजको आवश्यकत्ता भएको पनि सुनाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “२०३३ सालको कानूनलाई परिस्कृत गर्नुपर्छ । यसमा केही अप्ठ्यारा र असहजताहरु छन्, यसलाई समृद्ध बनाउनुपर्छ ।”

मन्त्री अर्यालले संविधानले निर्देशन गरेबमोजिम नै सरकार अघि बढ्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।

सरकार, सरोकारवाला र विज्ञहरुबीच व्यापक छलफल तथा परामर्श गरेर सहमतिको दस्तावेजको रुपमा विद्येयक ल्याइनेपनि उहाँको भनाइ छ । अहिलेपनि दर्जनभन्दा बढी विद्येयक तथा कानूनहरु एक आपसमा बाझिने गरेकोले एउटा काम गर्दा अर्कोले अप्ठ्यारो पारेको पनि उहाँको गुुनासो छ ।

उहाँले बाझिने विद्येयक तथा कानूनहरुको खारेजी र प्रयोगविहीन दफाहरुको पनि खारेज गरिने जानकारी दिनुभयो ।

त्यस्तै, सरकारले एकीकृत भूमि ऐनपनि अघि बढाउने तयारी गरिसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

आफूले सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा जनताको जमीन रक्षाको लागि विभिन्न ६२ वटा जिल्लामा एकसाथ डकुमेन्ट स्क्यानिङ्गको लागि काम गर्न टेण्डर प्रक्रिया अघि बढाईएको पनि मन्त्री अर्यालले जनाउनुभयो । उहाँले भन्नुभभयो, “डिजिटलाईजेशनमार्फत हामी जनताको जमिनको संरक्षण गर्छौं ।”

त्यस्तै, सुकुम्बासी तथा भूमिहीनको लागि पनि चाँडोभन्दा चाँडो सुकुम्बासी आयोग बनाएर उनीहरुको समस्या समाधान गर्ने उनले बचनबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

“भारतसँगको सीमा विवाद समाधानको लागि प्रक्रिया सुरु गरिसक्यौं”

उहाँले नेपालका सीमा अतिक्रमण भएको विषयप्रति वर्तमान सरकार गम्भीर रहेको र मिचिएका जमीन फिर्ता गराउने प्रक्रियामा सरकार लागिसकेको पनि दाबी गनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो्, “यो विषयमा हामीले कुटनीतिक रुपमा परराष्ट्र मन्त्रालयले, सुरक्षाको तहमा गृहमन्त्रालय र प्राविधिक काम (नाप, नक्शा) को लागि हाम्रो मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ । हामी सबैले आ आफ्नो क्षेत्रबाट यो समस्याको समाधानको लागि पहल गरिरहेका छौं ।”

यद्धपी उहाँले भारतसँगको नेपालको सीमा समस्या अहिलेको नभएर दुई वर्ष पहिलेदेखि रहँदै आएको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “सुगौली सन्धी हुँदादेखि नै यो समस्या छ, यदि यो सन्धीको तुरुन्त कार्यान्वयन भइदिएको भए आज समस्या नै हुँदैन थियो । तर, आज यो समस्या समाधान गर्ने बेला आएको छ । ईतिहासले यो सरकारलाई ठूलो जिम्मेवारी दिएको छ । सरकारले यो समस्याको दिर्घकालीन समाधान गर्छ । यो एउटा अवसर हो ।”

मन्त्री अर्यालले भारतसँगको सीमा विवादको समाधानको लागि नेपालको लागि अवसर र भारतको लागि आवश्यकत्ता भएको स्पष्ट पार्नुभयो । भारतले आफ्नो आन्तरिक नक्शामा नेपालको भूमि राख्नेबित्तिकै नेपाल सरकारले ईतिहासमै पहिलोपटक यो भूमि हाम्रो हो भनेर स्पष्ट पारेको पनि उहाँले सुनाउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले त लिखित दस्तखतसहित भारतलाई सन्देश पठाएको छ । हाम्रो सरकारले आफ्नो पोजिशन क्लियर गरिसकेको छ ।”

उहाँले सरकारले अतिक्रमित सीमा र नेपाली भूमि फिर्ता गर्ने भनेर स्पष्ट रुपमै भनिसकेको र यसको लागि राष्ट्रिय सहमति कायम गरिएको बताउनुभयो ।

मनत्री अर्यालले भन्नुभयो, “अर्को कुरा नेपाल सरकारले प्रोटोकल नोट पठाएको छ । भारतसँगको सीमा विवाद वार्ता तथा कुटनीतिक सम्बादबाट हल गरिने हो । हामीले त वार्ताको लागि डेट राखेर पठाएका छौं ।’

त्यस्तै, उहाँले सीमा निरीक्षणको लागि सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, जलस्रोत मन्त्रालय, वन मन्त्रालय र नापी विभागको सहभागितामा विशेष समिति गठन गर्ने र समितिमा आवद्ध सबैलाई तालिम दिने तयारी छ ।”

सरकारले भारतसँगको सीमा विवादको समाधानको लागि कुटनीतिक सम्वाद र वार्ता गर्नको लागि आफ्नो तर्फबाट प्रक्रियाको थालनी गरिसकेको पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “यो समस्याको समाधान हिजै भइसक्नुपर्ने थियो । तर, अपुताली भएर ईतिहासले यो सरकारलाई जिम्मेवारी दिएको छ । सरकारले नेपाली भूमि फिर्ता गराउँछ ।”

नेपाल र भारतबीच सीमा विवाद समाधानको लागि वार्ता गर्न सचिवस्तरीय संयन्त्र यसअघि नै गठन भइसकेको र वार्ता पनि भैरहेकाले सचिवस्तरीय, मन्त्रीस्तरीय र आवश्यक परे प्रधानमन्त्री स्तरमा पनि भारतसँग वार्ता गर्न सकिने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “सरकार यो विषयमा संवेदनशील र गम्भीर छ ।” अर्यालले वार्ता तथा कुटनीतिक पहलको लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट कुनै समस्या नभएको सुनाउँदै वार्ताको लागि गर्नुपर्ने जे जति काम र प्रक्रिया छन् ती सबै पूरा गरिसकेको पनि जानकारी दिनुभयो । उहाँले थप्नुभयो, “हामी वार्ताको लागि भारतसँग मिति कुरेर बसेका छौं ।”

सरकार सीमा विवादको विषयमा सडकमा गएर जुलुश वा विरोध प्रदर्शन गर्ने पक्षमा नरहेको भन्दै वार्ता तथा कुटनीतिक पहलमार्फत नै समस्याको समाधान गरिने उहाँले विश्वास दिलाउनुभयो ।

यद्धपी सडकमा भएका जुलुश तथा विरोध प्रदर्शनले सरकारलाई काम गर्नको लागि बल पुगेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “हामीले मितिनै तय गरेर वार्ताको लागि भारतलाई पत्राचार गरेका छौं, उसले ओके भन्नेबत्तिकै वार्ताको सुरुवात हुन्छ । र, हामी छिट्टै टुँग्गोमा पुग्छौं ।” न्यज २४ नेपाल

ismt college
dish home