सुशासनका लागि कर्मचारीतन्त्र बाधक : मुख्यमन्त्री गुरुङ

२०७६ मंसिर १७, मंगलवार प्रकाशित
अनुमानित पढ्ने समय : < 1 मिनेट

चिप्लेढुङ्गा – गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले कर्मचारीतन्त्र नफेरिएसम्म सुशासनको प्रत्याभूत हुननसक्ने बताउनुभएको छ ।

अमेरिकी राजदूतावासको सहयोग र पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घको समन्वयमा स्थानीय सरकारका पदाधिकारीलाई सुुशासन सम्बन्धी तीन दिने तालीमको उद्घाटन समारोमा उहाँले व्यवस्था बदलिए पनि कर्मचारी तन्त्रको सोच नबदलिएका कारणले परिवर्तनको अनुभूति नागरिकले गर्न नसकेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “सुशासन शब्दमा भन्दा पनि व्यवहारमा सुन्दर देखिन्छ, कर्मचारी तन्त्रले आफ्नो व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउन सकेनन् ।”

उहाँले सङ्घीय संरचनामा प्रभावकारीकार्य सञ्चालनका लागि स्थानीय तहमा कानून तर्जुमा सहजीकरण समितिमार्फत प्रदेशका ८५ स्थानीय तहमा एकरुपता ल्याउने अभ्यास गरेको बताउनुभयो ।

स्थानीय प्रतिनिधिले पारदर्शी रुपमा आफ्नो जिम्मेवारी निभाउन सके नागरिकले सुशासनको प्रत्याभूत गर्नेसक्ने उहाँको भनाइ थियो ।

उहाँले प्रभावकारी कार्यपद्दतिका लागि स्थानीय तहलाई सशक्तिकरण गर्न प्रदेशले भूमिका खेल्ने बताउनुभयो । कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महाङ्सघका महानिर्देशक धरणीधर खतिवडाले आर्थिक स्रोत र साधनको सदुपयोग गर्ने राजनीतिक नेतृत्व उत्तरदायी, जवाफदेही र पारदर्शी हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

समृद्धिको जग बलियो बनाउन स्थानीय सरकारका पदाधिकारी अझ बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

अमेरिकी राजदूतावासका प्रवक्ता एण्डीले सुसभ्य समाज र विकसित समाजका लागि सुशासन महत्वपूर्ण पाटो भएको बताउनुभयो । यसका लागि स्थानीय सरकार सञ्चालनमा सुशासन तालीम महत्वपूर्ण हुने उहाँले भनाइ राख्नुभयो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्यसङ्घका गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष सञ्जीवबहादुर कोइराला र पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष दामु अधिकारी लगायतले सुशासन र आर्थिक विकासका लागि निजी क्षेत्र सधँै सरकारलाई सघाउन तयार रहेकाले स्थानीय तहले जनताको हितमा पारदर्शीरुपमा काम गर्न सुझाव दिनुभयो ।

तीन दिनसम्म चल्ने उक्त तालीमको अमेरिकाको मेरील्याण्ड डेपुटी मेयर किरण सिटौलालगायतले सहजीकरण गर्नुहुनेछ । तालीममा २५ गाउँपालिका उपप्रमुखको सहभागिता रहेको पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घका महासचिव अर्जुन पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार