काठमाण्डौ – ‘अखिल नेपाल महिला संघ (अनेमसंघ) विद्या भण्डारी प्राइभेट लिमिटेड हो?’ ७ वर्षपहिले पोखरा सम्मेलनमा यही प्रश्न उठाएकी थिइन्, तत्कालीन एमाले नेतृ उर्मिला अर्यालले।
संघकी तत्कालीन अध्यक्ष भण्डारीको निरंकुश शैलीबाट प्रताडित अर्यालको आक्रोश मूलतः अध्यक्षका लागि उम्मेदवारी दर्ता गर्नै नदिनुसँग जोडिएको थियो। ०६९ फागुनको त्यो सम्मेलनमा अर्यालले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दर्ता गराउने चर्चा सुरु भएसँगै उनलाई सम्मेलन हलमा छिर्न रोक मात्र लगाइएन, हातपातको समेत प्रयास भयो। प्रतिकूल परिस्थितिपछि सम्मेलनका कार्यक्रम छाडेर अर्याल काठमाडौं आइन्। त्यही सन्दर्भलाई जोडेर अर्यालले ‘अनेमसंघलाई विद्या भण्डारी प्राइभेट लिमिटेड’ भनेकी थिइन्।
भण्डारीको पेलानबाट एमालेमा टिक्ने छाँट नदेखेपछि अर्याल ०७० मा माओवादी प्रवेश गरिन्। ३ जेठ ०७५ मा माओवादी र एमालेबीच पार्टी एकतापछि अर्याल नेकपा नेतृ हुँदा भण्डारी राष्ट्रपति भइसकेकी थिइन्। तर भण्डारीमा अर्यालप्रतिको तुष बाँकी नै रहेछ भन्ने दुई कारणले पुष्टि भयो। अध्यक्ष प्रचण्डले एकतापछि गठन हुने अनेमसंघको संयोजकमा अर्यालको नाम प्रस्ताव गरेका थिए।
शीतलनिवासको असन्तुष्टि बालुवाटार र खुमलटारसम्म पुगेको मात्रै के थियो, आर्यालको नाममाथि थप छलफल नै भएन। त्यसको विकल्पमा अर्याललाई राष्ट्रिय महिला आयोगको अध्यक्षमा प्रस्ताव गर्ने मनसायमा थिए, प्रचण्ड। र, अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग अनौपचारिक चर्चा गरे। त्यसको पनि सुइँको पाएको शीतलनिवासले असन्तुष्टिको सन्देश खुमलटार सम्प्रेषित गरिहाल्यो। भलै अहिलेसम्म आयोग गठन भएको छैन।
७ कात्तिक ०७६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले धर्मकान्त बाँस्कोटालाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्त गर्यो। बाँस्कोटाको त्यो नियुक्तिमा राष्ट्रपति भण्डारीको प्रभाव र दबाब जोडिन्छ। बाँस्कोटा राष्ट्रपति भण्डारीका निजी चिकित्सक मात्र होइनन्, नातामा भाञ्जा पनि पर्छन्। बाँस्कोटा त्रिविको उपकुलपति हुनुभन्दा १५ दिनपहिला राष्ट्रपति भण्डारीसँगै म्यानमार र जापान भ्रमणमा निस्किएका थिए।
शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल नेतृत्वको सर्च कमिटीले त्रिविको उपकुलपतिका लागि बाँस्कोटासहित ३ जनाको नाम असोजमै सिफारिस गरिसकेको थियो। उपकुलपतिका लागि सिफारिस अर्थात् प्रतिस्पर्धी उम्मेदवार शक्तिकेन्द्रको साथ लागेर विदेश भ्रमणमा जानु र लैजानु दुवै नैतिक प्रश्न थिए। तर त्यसलाई राष्ट्रपति भण्डारीले सामान्य ठानिन् र नियुक्तिमा प्रभाव देखाइन्। यद्यपि उपकुलपति नियुक्तिलगत्तै बाँस्कोटाले नेपालसँग भनेका थिए, ‘राष्ट्रपतिसँगको भ्रमणमा निजी चिकित्सकको हैसियतमा गएको हुँ।’
यी दुई उदाहरण नै काफी छन्, राष्ट्रपति भण्डारीको शासकीय महत्वाकांक्षा प्रदर्शन गर्न भनेर आज आइतबार प्रकाशन हुने नेपाल साप्ताहिकमा योगेश ढकालले लेखेका छन्।
संवैधानिक राष्ट्रपतिले नेपथ्यबाट कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरी राजनीतिक दलभित्र चलखेल र सरकारी नियुक्तिमा भागबन्डा खोज्नु गम्भीर नैतिक प्रश्न हो। राष्ट्रपति निरपेक्ष र सबैका साझा हुन्छन् भन्ने मान्यताको पर्खाल भत्काइदिएको छ।
४ मंसिर ०७६ को घटना नै लिऔं। त्यस दिन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का दुई अध्यक्ष केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल शीतलनिवास पुगे र राष्ट्रपति भण्डारीलाई साक्षी राखेर आधिकारिक बाँडफाँट गरे। नेकपाको सचिवालय बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बस्दै थियो।
त्यो बैठक छाडी दुई अध्यक्ष शीतलनिवास पुगेर राष्ट्रपति भण्डारीको साक्षीमा पार्टीको कार्यकारी अधिकारी प्रचण्डले लिने र प्रधानमन्त्रीको ५ वर्षे कार्यकालभर ओली नै रहने सहमति जुट्यो।
राष्ट्रपति भण्डारीको मध्यस्थतामा भएको त्यो सहमतिलाई नेकपाको सचिवालयले अनुमोदन गर्यो। एकातिर नेकपाले राष्ट्रपतिलाई दलीय राजनीतिमा तानेर विवाद निम्त्याउन खोजेको देखिन्थ्यो, अर्कातिर राष्ट्रपति स्वयंमले अस्वाभाविक चासो राखेर दुई नेताको साक्षी बस्नु गैरसंवैधानिक थियो।
स्रोतका अनुसार माधव नेपाललाई वरिष्ठ नेताबाट हटाउने, पार्टीभित्र कमजोर बनाउने अभियानमा शीतलनिवासमा ६ पटकभन्दा बढी बैठक भएका छन्।
गलत अभ्यास सच्चिएन : भोजराज पोखरेल, पूर्वप्रशासक
नेपालले अंगीकार गरेको शासन पद्धतिमा राष्ट्रपतिको भूमिका आलंकारिक हो। त्यसो भन्नुको अर्थ राष्ट्रपतिसँग व्यक्तिगत स्वार्थ केही हुँदैन र उसका नजरमा सबै नागरिक बराबर हुन्छन्। कार्यकारी राष्ट्रपतिसँग दलीय स्वार्थ हुन सक्छ किनभने ऊ दलबाट निर्वाचित भएको हुन्छ। र, दलीय योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ।
संविधानमा मुलुकका सबैलाई एकजुट राख्ने, आदर गर्ने, अपनत्व लिन सक्ने संस्थाको परिकल्पना गरिएको हो। तर अहिलेको गतिविधि हामीले परिकल्पना गरेको आलंकारिक राष्ट्रपतिको व्यवस्थाभन्दा फरक पर्यो र आफ्नो क्षेत्राधिकारबाट विमुख भएको देखिन्छ।
