sajalsandesh

२२ लाख भ्रष्टाचार मुद्दामा २ लाख धरौटीमा छाड्ने आदेश

काठमाडौं – दुग्ध विकास संस्थानलाई २२ लाख १९ हजार ६ सय ६८ रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले दूध डिस्ट्रिब्युटर गोकुल निर्माण सेवाका ठेकेदारलाई २ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेको छ ।

विशेष अदालतका न्यायाधीशत्रय कृष्ण गिरी, चन्द्रबहादुर सारु र डा. रवि शर्मा अर्यालको इजलासले दूध डिस्ट्रिब्युटरका ठेकेदार गोकुल अर्याललाई धरौटी माग्ने आदेश भएको विशेष अदालतका सूचना अधिकारी तथा उपरजिस्ट्रार इन्द्रकुमार खड्काले जानकारी दिए ।

अख्तियारले दुग्ध विकास संस्थानले काठमाडौं उपत्यकामा दूध वितरणका लागि गोकुल निर्माण सेवा र प्रभु आदित्य बिजनेस प्रालिलाई ठेक्का दिएकोमा ठेकेदार कम्पनीसँग मिलेमतो गरी टेन्डर नगरी पुनः सम्झौता गरी संस्थानलाई ठूलो आर्थिक नोक्सानी पु¥याएको अभियोगमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।

दुग्ध विकास संस्थानलाई हानि नोक्सानी पु¥याउने बदनियतले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३, सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४, दुग्ध विकास संस्थान आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी विनियमावली २०६६ का साथै दुग्ध विकास संस्थान खरिद व्यवस्थापन शाखा, प्रशासन व्यवस्थापन विभाग र आर्थिक व्यवस्थापन विभागसमेतको सिफारिस रायविपरीत २२ माघ २०६९ मा सम्झौता गरेको थियो । सो सम्झौतामा प्रतिलिटर ढुवानी मूल्यमा आफूखुसी ५५ रुपैयाँ मूल्यवृद्धि गर्ने निर्णय गराई अस्वाभाविक बढी भुक्तानी लिई आफूहरूलाई फाइदा र दुग्ध विकास संस्थानलाई हानि–नोक्सानी पुष्टि हुन आएको अख्तियारको दाबी छ ।

ठेकेदार अर्यालसहित अख्तियारले संस्थानका तत्कालीन निमित्त उपमहाप्रबन्धक ईश्वरीप्रसाद अधिकारी, दुग्ध वितरण आयोजना बालाजुका तत्कालीन प्रमुख राजगोविन्द राजकर्णिकार, तत्कालीन सहायक प्रबन्धक माधवप्रसाद ओझा, तत्कालीन वरिष्ठ लेखा अधिकृत राजनजंग थापा, प्रशासन विभागका निमित्त प्रमुख दीपक सुवेदी, प्रभु आदित्य बिजनेस प्रालिका सञ्चालकद्वय फणीन्द्रप्रसाद दाहाल र दीपबहादुर खड्का तथा तत्कालीन सञ्चालक सतिसकुमार गिरीलगायतलाई मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।

सामाजिक सुरक्षा रकम हिनामिना गर्ने गाविस सचिव ५० हजार धरौटीमा छुटे

विशेष अदालतले सामाजिक सुरक्षा रकम हिनामिना गर्ने तेह्र्रथुम दाँगपा साविकको गाविस सचिव मणिप्रसाद राईलाई ५० हजार रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेको छ । विशेष अदालतका अध्यक्ष शिवराज अधिकारी र न्यायाधीश बालेन्द्र रुपाखेतीको संयुक्त इजलासले गाविस सचिव राईलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश जारी गरेको हो ।

अख्तियारले गाविस सचिव राईले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यसँग सम्बन्धित आफैंले ल्याप्चे लगाएको १ लाख ४९ हजार २ सय रुपैयाँ र परिचयपत्रमा रेकर्ड जनाई आफंैले भुक्तानी लगेको तथ्य फेला पारेको थियो । साथै सचिव राईले पेस्की फछ्र्योट समेत गरिसकेको ६ हजार रुपैयाँ तथा अन्य व्यक्तिको औंठाछाप लगाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिएको तर रेकर्डमा जनाएको वा हस्ते गरी दिएको ठोस आधार तथा प्रमाण पेस गर्न नसकेको ५४ हजार ५ सय रुपैयाँ गरी २ लाख ९ हजार ७ सय रुपैयाँ नक्कली भरपाई तयार गरेको अभियोगमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।

अख्तियारले सचिव राईलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) बमोजिम सजाय गरी नेपाल सरकारको हानि–नोक्सानी गरेको अयिभोगमा बिगो २ लाख ९ हजार ७ सय रुपैयाँ र सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम निजले खाई मासेको सामाजिक सुरक्षा भत्ताबापतको रकम असुलउपर गरी पाउनसमेत मागदाबी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।

त्यस्तै, विशेष अदालतले क्षेत्रीय प्रहरी तालिम केन्द्र, नेपालगन्जका प्रहरी नायब निरीक्षक देवराज बिसीलाई ३० हजार धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ । अख्तियारले प्रहरी नायब निरीक्षक बिसीलाई नेपाल प्रहरीमा नक्कली सर्टिफिकेट पेस गरी बढुवामा काम गर्ने प्रयोग गरेको पाइएपछि मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।

उनले नेपाल प्रहरीमा बढुवा प्रयोजनका लागि पेस गरेको आईए तहको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र माध्यमिक शिक्षा परिषद्, वाराणसी, भारतबाट प्राप्त झुटा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेस गरेको अख्तियारले तथ्य फेला पारेर मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।

ismt college
dish home