काठमाडौँ – वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) सँग ठगीमा संलग्नलाई पक्राउन गर्न सहयोग मागेको छ । नेपालमा प्रतिबन्धित नेटवर्किङ व्यवसाय सञ्चालन भइरहेको गुनासोका आधारमा विभागले अध्ययन गर्दै ठगीमा व्यक्तिलाई पकाउ गर्न सहयोग मागेको हो ।
विभागले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार २५ कम्पनी र ५० भन्दा बढी व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न विभागले गत मंगलबार नाम र सम्पर्क नम्बरसहित सिआइबीमा पत्र पठाएको छ ।
केही नेपाली एवं विदेशी कम्पनी तथा व्यक्तिले गैरकानूनी रुपमा नेटवर्किङ शैलीमा व्यवसाय गरी नेपाल तथा विदेशमा रहेका नेपालीसमेतलाई आबद्ध गरी ठगी गरेको तथा पूँजी पलायन गरेको गुनासो उजूरी विभागमा प्राप्त भएपछि विज्ञसहितको समूहले थप अध्ययन गरेको थियो ।
विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीका अनुसार विभागमा आएका गुनासाका आधारमा केही व्यक्ति तथा कम्पनीलाई अनुसन्धान, जाँचबुझ तथा छानबिनसमेत भइरहेको छ । संलग्न व्यक्ति तथा कम्पनीका जिम्मेवार व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएर विभागमा उपस्थित गराउन विभागले सिआइबीसँग सहयोगको माग गरेको हो ।
विभागले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा समेत पत्र पठाउँदै २५ कम्पनीका सञ्चालकको नामावली पठाउन पत्र पठाएको छ । सबैभन्दा धेरै गुनासो भारतीय कम्पनीबाट आउने गरेको विभागअन्तर्गतको वैदेशिक व्यापार नियमन शाखाका निर्देशक शिवराज सेढार्इँंले जानकारी दिनुभयो ।‘हामीलाई आएको गुनासोअनुसार हामीले प्रारम्भिक अध्ययन एवं अनुसन्धान गरेका थियौँ, अनुसन्धानबाट व्यवसाय सञ्चालन भएको पाएपछि व्यक्तिको नामावलीसहित सिआइबीमा पक्राउ गर्न अनुरोध गरिएको हो’, उहाँले भन्नुभयो ।
विभागले पठाएको पत्रमा वान कोइन नामको डिजिटल करेन्सीका गोबिन्द श्रेष्ठ, अशोक न्यौपाने र रत्न काजि श्रेष्ठ, एक्सेल टोकनका ज्ञानेन्द्र खड्का र कृष्ण कुमार महर्जन, क्यास कोइनका विजय शाह र दिनेश शाह, पाईनेटवर्कमा आवद्द परमानन्द श्रेष्ठलाई पक्राउ गरी विभागमा पेश गर्न आग्रह गरेको हो ।
वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) ऐन, २०७४ को दफा ३ मा इजाजतपत्र प्राप्त नगरी वस्तुको बिक्री वा वितरणसम्बन्धी कार्य गर्न नहुने तथा दफा ११ दफामा पिरामिडमा आधारित सञ्जालयुक्त (नेटवर्किङ) व्यवसाय गर्न नपाउने प्रावधान छ ।
