संघियतामा क्षेत्रिय संभाव्यता

बिश्वमा विभिन्न किसिमका शासन प्रणाली छन्। लोकतन्त्र (नेपाल ,भारत, अमेरीका) एकतन्त्रिय शासन पेरु,

२०७७ श्रावण ३०, शुक्रबार प्रकाशित
अनुमानित पढ्ने समय : 3 मिनेट
  • सन्तोष बराल

बिश्वमा विभिन्न किसिमका शासन प्रणाली छन्। लोकतन्त्र (नेपाल ,भारत, अमेरीका) एकतन्त्रिय शासन पेरु, साम्यवादी व्यवस्थाको शासन प्रणाली उत्तर कोरियामा छ। त्यस्तै एउटा शासन प्रणाली हो संघियता । संघियता ल्याटिन  भाषाको ‘foedus’ बाट आएको हो। जसको शाब्दिक अर्थ ‘एकता सन्धि वा करार’ भन्ने हुन्छ। यस सम्बन्धि अवधारणा भने अमेरिकाबाट प्राचीन ग्रिस, नेदरल्याण्ड हुदै ब्रिटिश साम्राज्यबाट विकाशित हुँदै आएको हो।

शासन व्यवस्थामा एक प्रमुख केन्द्रिय कार्यकारी प्रधानमन्त्रि वा राष्ट्रपति हुने। केन्दियतह बाट नै स्थानिय सेवाप्रवाह,  विकास निर्माण, शासन प्रशासन संचालन व्यवस्थाको प्रणाली एकात्मक राज्यव्यवस्था हो। अधिकार प्रत्यायोजनको माध्यमबाट सासनगर्ने, सासन प्रसासन संचालन व्यवस्थानै केन्द्रिकृत एकात्मक व्यबस्था हो। सानो भुगोल, कम जनसंख्या, प्राकृतिक स्रोत साधन न्युन भएका राज्यमा यस किसिमको शासन प्रणाली ज्यादै फलदायी  हुन्छन्।

बिश्वका १९२ राष्ट्रहरु मध्ये १६४ राष्ट्रमा आज पनि एकात्मक सासन व्यबस्था छ। एकात्मक राज्य प्रणालीमा क्षेत्रिय तथा स्थानिय सरकार हुदैनन्। केन्द्रीय सरकारको प्रतिनिधिको रुपमा कार्यालय र प्रशासक  हुन्छन्। यिनिहरु प्रत्यक्ष रुपमा केन्द्रिय सरकार प्रतिउत्तरदायि हुन्छन्।

एकात्मक राज्य व्यवस्थामा विकेन्द्रिकरण मार्फत सफल भएका मुलुकमा संबैधानिक राजतन्त्र भएको बेलायत, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भएको इन्डोनेसियाप्रमुख उदाहरण हुन्।

विभिन्न मुलुकले आ-आफ्नै देशका जनताको इच्छा ,चाहाना, जनभावना र अभिमत माफर्त शासन व्यवस्थालाई अपनाएका हुन्छन्। त्यस्तै एक राजनैतिक शासन बिचार हो, संघीयता । बिश्वका प्रचलित शासकिय पद्वतिमा एकात्मक शासन प्रणाली, संघात्मक शासन प्रणाली, मिश्रित शासन प्रणालीहरु हुन् ।

संघियता शब्दले नै हामी प्रष्ट हुन्छौ संगम वा एकता तह गत सरकार वा सम्मनोयात्मक शासन प्रणाली नै संघियता हो। संवैधानिक राज्यको शतिmलाई केन्द्रिय र स्थानिय सरकारमा बिभाजन भएको सासन प्रणली भन्ने बुझिन्छ। संघिय व्यवस्थामा अधिकार र जिम्मेवारीलाई  प्रादेशिक सरकार र स्थानियलाई दिई जनतालाई बढी भन्दा बढी सहभागि र जिम्मेवार बनाउने नीतिगत व्यवस्था अपनाईएको हुन्छ।

विकेन्द्रीकरण, समावेशि सहभागिता मुलक संबैधानिक राजनैतिक सासन व्यवस्थालाई सङघियताले विशेष रुपमा लिएको हुन्छ। बिश्वका ४० प्रतिशत जनसंख्या भएका २८ मुलुकमा संघियता कार्यान्वयनमा  छ। यो व्यवस्था बढी जनसंख्या, ठुलो भुगोल, प्राकिृतिक स्रोत बढी भएमा मुलुकमा क्षेत्रिय व्यवस्थापन मार्फत प्रभावकारीता भएका मुलुकका लागी यो संघियता बरदान साबित हुन सक्छ।

सङघियता भएका मुलुकमा प्रायत: तिनतहका सरकारको व्यवस्था गरीएको हुन्छ। संघिय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानियतह सरकार। यि सरकार लाई आफु निवाचित क्षेत्रमा बढी सकृय र जिम्मेवार बनाईए को हुन्छ। यी तहका केन्द्रको रुपमा सहर वा बिशिष्ट भुगोल वा क्षेत्रिय आवस्यकता र सहजताको आधार बाट निर्धारण र कायम गरीन्छ।

संघीयताका बिषेशताहरु :

– राज्यशक्तिको तहगत प्रणाली हुने( संघ,प्रदेश र स्थानिय )
– सरकारहरु बिच स्वतन्त्र र सम्मनोयात्मक सम्बन्ध
– आफ्नो क्षेत्र र जनता प्रति जिम्मेवार
– सरकारहरु बीच बैधानिक कानुनी सम्बन्ध
– शक्ति बाँडफाँड नियन्त्रण र सन्तुलनको व्यवस्था हुने
– शक्तिशाली र स्वशासित व्यवस्था भएको सरकार
– संबिधानद्वारा नै शासन प्रणालीको व्यवस्था गरिएको

कुनै पनि शासन प्रणालीमा सबल र दुबल पक्षहरु हुन्छन्। त्यस्तै संघियतामा पनि दुबै सबल र दुर्बल पक्ष छन्। जस अन्तर्गतका दुर्बल पक्षहरु हटाउन उत्तरदायित्व तथा शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण कायम गर्न उपयुक्त व्यवस्थामा संबिधानमा नै गर्नु पर्ने हुन्छ।

संघीयताका सबल पक्षहरुलाई निम्न बुँदामा समेट्न सकिन्छ:

– बिबिधताको प्रतिनीधि व्यबस्था
– सन्तुलन, नियन्त्रण, र सम्मनोय
– जनता प्रति उत्तरदायि सासन प्रणाली
– बढी प्रजातान्त्रिक
– अधिकार र उत्तरदायित्वको बिकेन्द्रिकरण
– बिकासमा जनसहभागिता उच्च
– स्थानीय समस्याको प्रथमिकता पुर्वक समाधान

– सरकार र जनता बिच अन्योन्श्रित सम्बन्ध
– काम, कर्तव्य र अधिकार को सबैधानिक तथा कानुनी प्रष्टता
– नागरिक नजिकको सरकार
– मुलुकको विविधता सम्बोधन

विगत ७० बर्ष देखि नेपाली जनताको बिकासको चाहाना, आशा र अपेक्षा राज्यको शासन प्रणालीको कारण सफल हुन सकेन, भन्ने आवाजपछी  देशमा लोकतन्त्र, गणतन्त्र हुँदै २०७२ सालमा संबिधान निर्माण संगै मुलुकले संघियतामा प्रवेश गरेको वर्तमान अवस्था हो। तीन तहका सरकारहरु सेवा प्रवाह र विकास निमाणर्मा प्रयत्नसिल छन्।

यी तीन तहका सरकारहरु प्रथम अभ्यास नै क्षेत्रिय र स्थानिय सम्भाब्यता खोजि पहिचान र तिनको प्रर्वधनमा हुन जरुरी हुन्छ। स्थानिय रुपमा उद्योग, उत्पादन, व्यापार, पर्यटन, कृषिको प्रर्वधन र प्रोत्साहन आजको आवश्यकता हो।

त्यसैले संघिय सरकारले योजना श्रोत व्यबस्थापन, नीति र कानुन प्रदेश सरकारले सम्मनोय सम्भाब्यता खोजि तथा स्थानिय सरकारले कार्य सम्पादन गर्ने अन्तर सम्बन्धबाट बिकास लाई गति दिन सके जनताको आशा, अपेक्षा र संघियताको भावना सम्बोधन हुन सक्छ।

कुनै पनि शासन प्रणाली के कति प्रभाबकारी हुने भन्ने कुरा निर्धारण त्यसका संचालक र जनताको संस्कारबाट नै हुन्छ। संघियताको मुल मर्म भनेको शक्तिको बिकेन्द्रिकरण, समाबेशिकरण, सहभागिता मुलक शासन प्रणाली तथा बिबिधताको व्यबस्थापन हो। सहकार्य, सह-सम्बन्ध, अस्तित्व तथा सम्मनोय मार्फत ‘समृद्व नेपाल, सुखि नेपाली’ को नाराले पाउने सार्थकताले संघियताको प्रभावकारितालाई नाप्दछ।

(लेखक नेपाल बैंक उर्लाबारीमा कार्यरत हुनुहुन्छ। माथी उल्लेखित विचार लेखकका निजि विचार हुन् जसले निज आबद्व संस्थासँग कुनै किसिमको सरोकार राख्दैन ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार