sajalsandesh

रञ्‍जन फैसला प्रकरण : फैसला गर्नेमाथि नै ‘कार्यक्षमताको प्रश्‍न’

काठमाडौँ – पत्नीको जघन्य हत्या गरी प्रमाण नष्ट गर्न खोजेको अभियोग लागेका सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन डीआईजी रञ्‍जन कोइरालाको कैद घटाउने भनी सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको ‘नियत’ माथि प्रश्‍न उठ्ने तथ्य भेटिएका छन् । तत्कालीन पुनरावेदन अदालतले कोइरालालाई कैद छुट दिन नहुने राय लेखेकामा त्यसलाई यथावत् राखी सर्वोच्च अदालतले कैद घटाउने फैसला गरेको भेटिएको हो ।

त्यतिबेला पुनरावेदन अदालत पाटनले सैद्धान्तिक रूपमा कोइरालालाई कैद घटाउन नहुने राय लेख्दै जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले पुनरावेदन अदालत पाटनको त्यो राय यथावत् राखी छुट्टै रूपमा कैद घटाउने फैसला गरेको हो । कानुनविद्हरुका अनुसार त्यसो गर्नु न्यायको मान्य सिद्धान्तको प्रतिकूल काम हो ।

उक्त फैसला हालको उच्च अदालत पाटनको बेवसाइटबाट हटाइएको छ । मुलुकमा आंशिक लकडाउन कायम भएका बेला गरिएको फैसलाको पूर्णपाठसमेत तत्काल तयार भइसकेको थियो । कानुनी त्रुटि हुन सक्ने भनी सर्वोच्च अदालतले यो फैसलामाथि पुनरावलोकन हुने भनी आदेश गरिसकेको छ ।

सर्वोच्चले गत असार १५ गतेको फैसलाबाट पुनरावेदन अदालतको ‘कैद छुट दिन नहुने’ भन्ने सैद्धान्तिक राय बदर गरेको छैन । त्यो बदर नगर्नुको अर्थ रञ्‍जन कोइरालामाथि कैदमा सहुलियत दिन मिल्दैन भन्ने फैसलाको सैद्धान्तिक आधारलाई कायम राख्नु हो । त्यो सैद्धान्तिक मत कायमै रहेको अवस्थामा तर सर्वोच्च अदालतले आफ्नो रायमा रञ्‍जनमाथि जन्मकैदको फैसलालाई साढे ८ वर्ष काम गरिदिएको थियो ।

‘सर्वोच्चले कैद घटाउन उचित देखेको भए पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला उल्ट्याउनुपर्ने हुन्छ,’ एक पूर्वन्यायाधीशले भने, ‘कैद घटाउन नहुने सैद्धान्तिक रायलाई सदर गर्ने, कैद सजाय पनि घटाउने फैसला त्रुटिपूर्ण त हो नै, यसले न्यायाधीशको कार्यक्षमतामाथि पनि प्रश्‍न गर्छ ।’ संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण न्यायाधीशमाथि महाभियोगको विषय बन्न सक्छ । याे खबर कान्तिपुर दैनिकमा छ ।

ismt college
dish home