काठमाडौं – दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा दिगम्बर झालाई नियुक्त गर्ने प्रस्ताव सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयबाट आएको थियो ।
तर, सो मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा स्वयं उपस्थित थिएनन् । तत्कालीन मन्त्रीहरू गोकर्ण विष्ट, लालबाबु पण्डित, प्रदीप ज्ञवाली, रवीन्द्र अधिकारीले विवादास्पद व्यक्तिलाई अध्यक्ष नियुक्त नगरौँ भनेका थिए ।
तर, प्रधानमन्त्रीले गर्नुपर्ला, विचार गरौँ न भनेर दोहोर्याए । तीन–चारपटकसम्म मन्त्रीहरूले हुँदैन भनेर अडान लिए । रिसाएका प्रधानमन्त्री ओलीले क्याबिनेटको टेबल ठोक्दै भने, ‘स्टप द मिटिङ।’
बैठकमा सन्नाटा छायो । तर, धेरैजसो मन्त्रिपरिषद्मा असहमति राख्ने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले यो विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई ढाडस दिँदै भने, ‘यो प्रधानमन्त्रीय पद्धति हो । त्यसैले आवश्यक लाग्छ भने तपाईंले निर्णय गर्नुस्, तपाईंको अधिकारभित्र पर्छ ।’ तर, प्रधानमन्त्रीले भने, ‘अब बैठक नै स्थगित गरिसकेँ । केको निर्णय गर्नू?’
मन्त्रिपरिषद्को अर्को नियमित बैठकमा यो विषयले प्रवेश पाउँदा मन्त्रीहरू बैठकमा प्रवेश नै गरेका थिएनन् । प्रधानमन्त्री स्वयं सधैँ ढिला आउने भएकाले मन्त्रीहरूले पनि लापरबाही गरेर ढिला गरेका थिए । तर, त्यस दिन प्रधानमन्त्री समयमै पुगे ।
उनको साथमा कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकाल मात्र थिए । दुईजना भएर निर्णय गरे– दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा दिगम्बर झालाई नियुक्त गरिएको छ । लगत्तै पुगेका मन्त्रीहरूलाई यस्तो निर्णय भएको छ भनेर जानकारी गराइयो ।
यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा वीरेन्द्र ओली र अजित अधिकारीले लेखेका छन्।
बहिर्गमनमा परेका एक मन्त्रीका अनुसार प्रधानमन्त्री मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा समयमै पुगेको एक मात्र दिन त्यही हो । अरू बैठकमा समयमा पुग्ने मन्त्रीहरू न्यूनतम आधा घन्टादेखि बढीमा दुई घन्टासम्म पर्खन्छन् ।
उनीहरू यो समयमा खाजा खान्छन्, गफ गर्छन् । तर, बैठक सुरु भएपछि पनि प्रधानमन्त्रीले धेरैजसो रमाइलो गर्छन् । केही विषयमा र कहिलेकाहीँ मात्र मन्त्रिपरिषद्को माहोल गम्भीर हुन्छ ।
मन्त्रिपरिषद्मा मन्त्रालयबाट आएका प्रस्तावबारे पालैपालो ब्रिफिङ हुन्छ । क्रमशः निर्णय हुन्छ । कसैले प्रस्ताव ल्याएन भने प्रधानमन्त्रीले चासो दिँदैनन् । तर, सञ्चार मन्त्रालयबाट कुनै प्रस्ताव देखिएन भने प्रधानमन्त्रीले सोध्छन्, ‘गोकुल केही प्रस्ताव छ कि?’ मन्त्रिपरिषद् बैठकमा समेत सबैभन्दा बढी माया पाउने मन्त्री गोकुल नै हुन् ।
मन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव राख्छन्, तर प्रधानमन्त्रीले असहमति राख्दा चुप लाग्छन् । उपेन्द्र यादव र प्रदीप ज्ञवालीले पनि कहिलेकाहीँ तर्क गर्छन् । तर, बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँग सबैभन्दा बढी सवाल–जवाफ गर्ने मन्त्री मातृका यादव थिए । उनले धेरै विषयमा धेरैपटक प्रधानमन्त्रीसँग मुखामुख गरे ।
मदिरा उद्योगको लाइसेन्स अहिले बन्द छ । कम्पनीमा दर्ता भइसकेका, तर लाइसेन्स नपाएका उद्योगका लागि के गर्ने भन्ने छलफल चलिरहेको थियो । यही वेला औद्योगिक व्यवसाय ऐन संशोधन हुन लागेकाले पहिले नै दर्ता भएका मदिरा उद्योगलाई पनि लाइसेन्स खुला गर्ने प्रावधान मस्यौदामा राखियो ।
तर, प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा उद्योगसचिव यामकुमारी खतिवडाले प्रस्ताव तयार पारेको थाहा पाएपछि मन्त्री यादवले तीन महिनासम्म हस्ताक्षर गरेनन् ।
तैपनि सचिवमार्फत फाइल मन्त्रिपरिषद्को अर्थ समितिमा पुगेर छलफल भयो । यहाँ पनि मन्त्री यादवले पुरानै अडान दोहोर्याए जसलाई अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले पनि साथ दिए ।
‘मन्त्रीले मदिरा उद्योगलाई लाइसेन्स खुलाउन मान्नुभएको छैन, त्यसैले उहाँले भनेअनुसार मस्यौदा तयार पारेर ल्याउनुहोस्,’ अर्थमन्त्री खतिवडाको भनाइ उद्योगसचिव खतिवडाले मानिनन् । बरु मन्त्री यादव उपस्थित नभएको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मस्यौदा पास गर्यो ।
तर, मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको मस्यौदा विधेयकका रूपमा संसद्मा प्रस्तुत हुन मन्त्रीको हस्ताक्षर चाहिन्छ । यही वेला सो विधेयक फेरि मन्त्री यादवको हातमा आयो ।
उनले पढे र मदिरा उद्योगलाई इजाजत दिने अंश भएको एक पाना च्यातेर बाँकी अंश संसद्मा पठाइदिए । यसरी अपूरो विधेयक संसद्मा दर्ता भयो । धेरैको चासो भएकाले मदिराको विषय खोजियो । तर, ‘महत्वपूर्ण विषय’ नै गायब भएको भेटिएपछि विषय कानुन मन्त्रालयमा पुग्यो ।
कानुन मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्लाई चिठी लेख्यो, ‘औद्योगिक व्यवसाय ऐन संशोधन गर्न विधेयकको विषयमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय र संसद्मा दर्ता भएको मस्यौदामा फरक देखिन आएकाले यो विषयमा मन्त्रिपरिषद्को भनाइ स्पष्ट पारिदिन अनुरोध छ।’
कानुन मन्त्रालयको पत्र मन्त्रिपरिषद्मा पुगेपछि बैठकमा मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले पढेर सुनाए । त्यसपछि प्रधानमन्त्री रिसाए । उनले मन्त्री यादवलाई सोधे, ‘तपाईं मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नमान्ने? प्रधानमन्त्रीको निर्देशन नमान्ने? सचिवलाई गुमराहमा राख्ने ?’ मन्त्री यादवले जवाफ फर्काए, ‘विभागीय मन्त्रीको मत नसुन्ने ? मलाई थाहा नदिई निर्णय गर्ने ? विधिसम्मत नभएको कुरालाई मैले कसरी मान्ने?’
विवाद चर्किएपछि प्रधानमन्त्रीले यादवलाई दुई विकल्प दिए, ‘तपाईं कि राजीनामा दिनूस्, कि मैले हटाइदिन्छु, तपाईंसँग तेस्रो विकल्प छैन ।’मन्त्री यादव बोले, ‘उसो भए हटाउनूस्, म मरिहत्ते गर्दिनँ । तपाईंले यसअघि पनि पटकपटक हटाउँछु भनिसक्नुभएको छ।’
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको यो विवादले मन्त्रिपरिषद्मा सन्नाटा छायो । तर, सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटा बोले, ‘मन्त्रीज्यूबाट गल्ती भएको हो, उहाँले सच्याउनुहुन्छ । यो विवाद चर्काउन ठीक छैन । बरु भोलि बिहान बालुवाटार गएर मन्त्रीज्यूले कुरा गर्नुहुन्छ।’
ढाडस पाएजस्तै मन्त्री यादवले बोले, ‘जान्थेँ नि, तर भेट्न पाए पो । टाइम नै पाइँदैन ।’ प्रधानमन्त्री नबोल्दै मन्त्री बास्कोटाले भने, ‘ल भोलि बिहानको टाइम प्रधानमन्त्री नबोल्दै मन्त्री बास्कोटाले भने, ‘ल भोलि बिहानको टाइम फिक्स्ड भयो।’
यसरी मन्त्री यादवको पद जोगियो । तर, उनको पद जोगिएको यो पहिलोपटक होइन । ६ पटकसम्म यही अवस्थामा पुगेर जोगिएको उनको पद सातौँपटकमा भने साँच्चै गएको छ।
तर, प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न खोज्दा बालुवाटारबाट ‘रेस्पोन्स’ नभएको गुनासो गर्ने यादव एक्ला मन्त्री होइनन् । उनीसँगै पदमुक्त भएकी थममाया थापाले त नयाँ पत्रिकासँग औपचारिक रुपमै यस्तै गुनासो गरिन्।
‘प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नका लागि समय माग्यो, सचिवालयका सदस्यले फोन नै उठाउनुहुन्न । बल्ल–तल्ल फोन उठ्छ । समय मिलाउछु भन्ने जवाफ आउँछ । कुरेर बस्यो तर, खबरै आउँदैन । यस्ता खालका समस्याहरू धेरै आए । समग्रमा भनौं, मन्त्रीले समेत प्रधानमन्त्रीलाई सहज ढंगले भेट्ने स्थिति थिएन । एक खालको घेरावन्दी जस्तो थियो,’ उनले भनिन् ।
