काठमाडौं – समयमा काम नसक्ने ठेकदारलाई नेपालमा क्षतिपूर्ति भराइँदैन। त्यो उन्मुक्ति र उच्च राजनीतिक पहुँचका आधारमा म्याद नघाएर वर्षौं परियोजना ओगट्ने क्रम बढेको छ। सरकारले न काम गराउँछ, न कारबाही। वाक्क भएको नागरिक समुदाय ठेकदारको फोटोसहित सार्वजनिक गरेर आफैं दबाबमा लागेको छ। यसको प्रतिफल पनि सकारात्मक देखिएको छ– नगरकोट र दोलखामा जनताकै डरले ठेगदारले काम सुचारु गरेका छन्।
हुन पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तथ्यांक भन्छ– मुलुकभर १ हजार ८ सय ४८ आयोजना ठेकदारकै कारण वर्षौंदेखि अलपत्र छन्। तिनको लागत एक खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै छ। कतिपय आयोजना रुग्ण अवस्थामा पुगिसकेका छन्।
सर्वसाधारणले तिनलाई ‘ठगदार’ का रूपमा चित्रण गर्न थालेका छन्। यी खोजमूलक समाचार सामग्री (पृष्ठ २ कासमेत) पटक–पटक म्याद बढाएर राज्यलाई बोझ थपिरहेका तिनै ‘ठगदार’ मा केन्द्रित छन्। इमानदारपूर्वक काम गर्ने ‘सच्चा ठेकदार’ लाई भने यो शब्द प्रयोग गरिएको होइन।
निर्माणकै क्रममा रजत जयन्ती मनाएको मेलम्ची खानेपानी आयोजना देशकै लज्जा हो। इमानदारपूर्वक काम भएको भए मेलम्चीको पानी काठमाडौंबासीले उपभोग गरेको केही वर्ष भइसक्थ्यो। तर, ठेकदारकै लफडाले अब यो झन् अन्योलग्रस्त बनेको छ।
मेलम्चीको पानीले दीर्घकालीन माग धान्न नसक्ने भन्दै यांग्री र लार्केको पानी ल्याउनेदेखि वाटर एटिएमसम्मको योजना सुन्न काठमाडौंबासी बाध्य छन्। कालिका कन्स्ट्रक्सनले विराटनगर महानगरपालिकामा एकीकृत सहरी वातावरणीय सुधार परियोजनाको ठेक्का लिएर अलपत्र पारेको छ। २०१३ डिसेम्बरमा सुरु भएको परियोजनाको समयसीमा २०१६ मेसम्म तोकिएको थियो।
रमण कन्स्ट्रक्सनले नारायणी नदीमा डिजाइन एन्ड बिल्ड मोडलका आधारमा पुल निर्माण गर्न २०६९ असार २५ गते ठेक्का लिएको थियो। सम्झौता भएको सात वर्ष पुग्दा पनि निर्माणले पूर्णता भएको छैन। यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पाेस्टमा छ।
