काठमाडौँ – नेपाल र संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) बीचको संयुक्त कार्य समूहको पहिलो बैठक आउँदो आइतबार र सोमबार (नोभेम्बर ३ र ४ तारिख) काठमाडौँमा बस्ने भएको छ।

बैठक नेपाल र युएईबीच गत जेठमा सम्पन्न भएको श्रम समझदारीलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि छलफल गर्न बस्न लागेको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले । जनाएको छ। बैठकमा सहभागी हुन यूएईको प्रतिनिधिमण्डल शनिबार नै नेपाल आइपुग्ने बताइएको छ।

असोजको अन्तिम साता श्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट पाँचौँ अबुधावी डायलगमा सहभागी हुन यूएई पुगेका थिए । सो क्रममा त्यहाँका मानव संसाधनमन्त्री नासेर थानी अल हम्ली र मन्त्री विष्टबीच भएको बैठकमा नोभेम्बर पहिलो साता संयुक्त कार्य समूहको बैठक काठमाडौँमा बस्ने निर्णय भएबमोजिम यूएईको प्रतिनिधिमण्डल नेपाल आउन लागेको हो।

श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरेले दुई देशबीच यसअघि भएको श्रम समझदारीको प्रभावकारी कार्यान्वयनबारे छलफल गर्न यूएईको संयुक्त कार्य समूह शनिबार नेपाल आउन लागेको बताए ।

उक्त सम्भौता पश्चात नेपाली श्रमीकहरुले यूएईका नागरिकसरह सेवा सुविधा पाउने छन् । नेपाली श्रमिकलाई तलब, ओभरटाइम भत्ता, काम गर्ने ठाउँको वातावरण र न्यायमा पहुँचजस्ता कुरामा विभेद गर्न नपाइने व्यवस्था समझदारीले गरेको छ । यी सबै कुरामा नेपाली श्रमिकले पनि यूएईका नागरिकसरह सेवा सुविधा पाउने छन् । समझदारीले नेपाली श्रमिकले पनि उपदान पाउने व्यवस्था उल्लेख गरेको छ ।

पाँच वर्षसम्मको सेवा अवधिका लागि हरेक वर्षको सेवाबापत २१ दिनका दरले र त्योभन्दा बढी सेवा अवधिका लागि वार्षिक ३० दिनका दरले उपदान पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गरिएको छ । महिला श्रमिकका लागि श्रमिक कल्याण र सुरक्षाका विशेष उपाय समझदारीले सुनिश्चित गरेको छ । राहदानीलगायत व्यक्तिगत परिचयसम्बन्धी कागजात श्रमिकले साथमा राख्न पाउने पनि समझदारीमा उल्लेख गरिएको छ। यस्तै नयाँ समझदारीले रोजगारदातको कमीकमजोरीका कारण श्रमिक बेरोजगार हुनुपर्ने अवस्था आएमा अर्को काम खोज्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । नयाँ समझदारीले रोजगारदाताद्वारा श्रमिकले पाउने सेवासुविधा तत्कालै भुक्तानी गर्नुपर्ने र विलम्ब गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । यो समाचार आजको गोरखा पत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।