काठमाडौं – सामाजिक संजालमा निजामती कर्मचारीले सरकार विरोधी अभिव्यक्ति दिएकाे पाए निवृत्तभरण (पेन्सन) राेक्का हुने व्यवस्था ल्याउने तयारी भइरहेकाे छ ।
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलको क्रममा रहेको निजामती सेवा ऐनको विधेयकमा निवृत्तिभरण नपाउने व्यवस्था अन्तर्गत बुदा (घ) मा यो व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । साथै सरकारले गोप्य राख्नु पर्ने सुचना बाहिर खुलासा गरेको पुष्टी भएमा सरकारले निजामती कर्मचारीको पेन्सन रोक्का गर्नेछ ।
यो नियम लागू भएसँगै अब निजामती कर्मचारीहले सामाजिक संजालहरुमा सरकार बिरुद्ध अभिव्यक्कति दिन पाउने छैनन् । छलफलमा रहेको उक्त ऐनमा पेन्सन नपाउने अवस्था चार बुँदा रहेका छन् । भ्रष्ट्राचार, किर्ते, राष्ट्रबिरुद्ध जाहसुसी, लागू औषध कारोबार, सम्पति सुद्धीकरण, पुरातात्विक सम्पति बेचबिखन, मानव बेचबिखन, अपहरण शरीर बन्धक, जातिय छुवाछुत, बहुविवह, जवरजस्ती करणी तथा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसुरदार ठहरेमा पनि सरकारले पेन्सन रोक्का गर्न सक्नेछ योव्यवस्था बुँदाको नम्बरको (क) मै उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैगरी प्रचलित कानुन बमोजिम राज्यबिरुद्धको कसुर मानिने फैजदारी अभियोगमा कसुरदार ठहेमा र निजले बिदेशी मुलुकको स्थायी आवाशिय अनुमति प्राप्त गरेको खण्डमा पनि सरकाले निजामती कर्मचारीको पेन्सन रोक्का गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ ।
