काठमाडौं – विकास र समृद्धिको वर्षा गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको सरकारले भ्रष्टाचार र बेथितिलाई मलजल गरेको भन्दै जनस्तरबाट चर्को आलोचना भइरहेको छ । जसका कारण सरकारले आलोचनालाई छेक्न र एउटा मुद्दाबाट जनताको ध्यान हटाउन नयाँनयाँ तिकड्म गर्दै आएको छ पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यमा सबैको ध्यान केन्द्रित भएको अवस्थामा आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एकाएक ‘बोल्ड’ निर्णय गर्यो । जसमा सातै प्रदेशका प्रदेश प्रमुखको बर्खास्तीका लागि सिफारिस गर्यो । जसलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सातै प्रदेश प्रदेश प्रमुख पदमुक्तिको सिफारिस अनुमोदन गरिन् ।
जसमा ‘बिनाकारण’, विनाप्रसङ्ग र हठात रुपमा सरकारले गरेको प्रदेश प्रमुखहरुको ‘बर्खास्ती’ वा पदमुक्तिलाई प्रतिपक्षी दलहरुले सरकारले सहमतिको राजनीतिलाई परित्याग गरेर द्वन्द्वको राजनीति सुरु गरेको टिप्पणी समेत गरेका छन् । वास्तवमै, यतिखेर सरकारले किन र के कति कारणले प्रदेश प्रमुखको वर्खास्ती गर्यो, त्यो खुल्न सकेको छैन ।
त्यस्तै लामो समयदेखि थाँती रहेको त्रिविको उपकूलपतिमा राष्ट्रपतिका नातेदार तथा निजी चिकित्सक समेत रहेका भनिएका धर्मकान्त बाँस्कोटाको नियुक्ति, मेडिकल काउन्सिलको अध्यक्षमा भगवान कोइरालाका नियुक्तिलगायतका निर्णय गर्यो । मंसिर १४ गते हुने उपनिर्वाचनका लागि आचारसंहिता लागु भइसकेको अवस्थामा कुनै नियुक्ति, बढुवा, सरुवा गर्न नहुने प्रावधान छ । यदि गर्नैपर्ने भएमा निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गर्नुपर्छ । तर, सरकारले एकाएक यस्ता निर्णय गर्यो ।
प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले सरकारले एकैसाथ सातवटै प्रदेश प्रमुख हटाउने निर्णय गरेर सर्वसत्तावादको संकेत गरेको बताएको छ । नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सरकारले सर्वसत्तावादको संकेत गरेको बताएका हुन् । कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सरकारको निर्णय चार कारणले गलत रहेको स्पष्ट पारेका छन् ।
समयको प्राथमिकता अर्कै, सरकारको ध्यान अर्कैतिर रहेको, जरुरी समीक्षाबेगर पूर्वाग्रहपूर्ण निर्णय गरेको, सहमतिको राजनीति थप बिथोल्ने यत्न गरेको, निर्वाचन आचारसंहिचाको नैतिक हेक्का नराखेको भन्दै उनले अन्त्यमा भनेका छन्– … अर्थात् कम्युनिष्ट सरकार !
गण्डकी प्रदेशका निवर्तमान प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुँवरले संविधान र कानुनसम्मत कार्य नहुँदा ‘राष्ट्रको नाश हुने’ टिप्पणी गरेका छन् । प्रदेश प्रमुखहरु नियुक्त भइसकेपछि सातै प्रदेशका प्रदेश प्रमुखहरुले संविधानसम्मत नै काम गरेको तर राष्ट्रपतिकै कार्यमा विरोध भएको बताए । यस्तै, संक्रमणकालीन अवस्था र संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा राष्ट्रपतिको यो कदम पूर्णत संघीयताविरोधी भएको कुँवरले बताए ।
उसैपनि मन्त्रिपरिषदका निर्णयहरु परिपक्व भएपछि मात्रै सार्वजनिक गर्ने भन्दै सरकारले हरेक बिहीबार मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न नियमित पत्रकार सम्मेलन गराउछन् । तर, आइतबारका मन्त्रिपरिषदका निर्णयहरु भने सरकारको भाषामा ‘अपरिपक्व’ रहेकै अवस्थामा राष्ट्रपतिले बर्खास्तिको सिफारिस अनुमोदन गरिन् । यसरी हेर्दा राष्ट्रपतिको सक्रियताले थप संघीयता कार्यान्वयनमा थप जटिल प्रश्नहरु सिर्जना गरेको छ ।
संविधानको धारा १६५ ले प्रदेश प्रमुखको पदमुक्त हुने व्यवस्थामा राष्ट्रपतिको मात्र व्यवस्था गरेको हुँदा नेपाल सरकारको सिफारिसमा हुनु आफैँमा असंवैधानिक कदम रहेको बताए । ३२ वर्ष वकालती पेशामा रहेका कुँवरले देश ‘रुल अफ ल’ मा नभइ ‘पर्सन अफ ल’ मा चलेको आरोप लगाए ।
तर, राजनीतिक नियुक्ति भएकाले सरकार परिवर्तन भएसँगै उनीहरुले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने र हालसम्म राजीनामा नदिँदा सरकारले बाध्य भएर पदमुक्त गर्नुपरेको नेकपाको तर्क छ ।
तत्कालीन अवस्थामा प्रदेश प्रमुखहरुको नियुक्तिले प्रदेश सभा गठन गर्न बाटो खुला गरेको भन्ने तर्क पनि छ । तर सो नियुक्तिबारे तीब्र असहमति राख्ने वामपन्थी घटकले नै संघीय निर्वाचनपछि दुई तिहाइ नजिकको सरकार गठन गर्यो । तत्कालीन एमाले र माओवादी मिलेर बनेको बलियो पार्टी नेकपा र सो पार्टीबाट प्रधानमन्त्री बनेका केपी ओली नेतृत्वको सरकारले आफू सत्तारुढ भएको शुरुवातकालीन चरणमै देउवाले गरेका ‘राजनीतिक निर्णयहरु’लाई उल्ट्याउने प्रयास नगरेको समेत होइन । जसअनुरुप ०७५असार दोस्रो साता बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले देउवा सरकारबाट ०७४ भदौ भदौ १४ देखि फागुन २ सम्म भएका सबै राजनीतिक नियुक्तिहरु बदर गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
तत्कालीन अवस्थामा देउवाले आफ्ना सत्ता साझेदार दल फोरम र राजपालाई एक एक ठाउँमा प्रदेश प्रमुखको भाग दिएर बाँकी आफ्नो पार्टी निकटकालाई नियुक्ति दिएका थिए ।
जसअनुसार प्रदेश १ मा गोविन्द सुब्बा, २ मा रत्नेश्वरलाल कायस्थ, ३ मा अनुराधा कोइराला, गण्डकी प्रदेशमा बाबुराम कुँवर, ५ मा उमाकान्त झा, कर्णाली प्रदेशमा दुर्गाकेशर खनाल र सुदूर पश्चिम प्रदेशमा मोहनराज मल्ललाई प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेका थिए ।
प्रदेश प्रमुखका लागि अदालतको बाटो खुला
२०७४ मंसिरमा भएको आमनिर्वाचनमा पराजित भइसकेपछि कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले गरेको नियुक्ति खारेज गरेसँगै अब सरकारले नयाँ नियुक्ति गर्नेछ । सरकारले सोमबार नै मन्त्रिपरिषद बैठक बसेर नयाँ प्रदेश प्रमुख नियुक्तिको तयारी थालेको छ । सम्भवत: आजै सातै प्रदेशमा नयाँ प्रदेश प्रमुख नियुक्त हुनेछन् ।
त्यसो त हटाइएका प्रदेश प्रमुखहरुले सरकारको कामलाई चुनौति दिँदै अदालतमा जान सक्ने बाटो पनि खुला छ । उनीहरुले सरकारले विना कारण आफूहरुलाई पदमुक्त गरेकोप्रति अदालत जानसक्नेछन् ।
