पक्राउ पर्ने पालो अब उपेन्द्र यादवको, शिक्षामन्त्रीको कमिसन मोह

२०७६ कार्तिक ५, मंगलवार प्रकाशित
अनुमानित पढ्ने समय : 2 मिनेट

काठमाडौं – धमाधम पावरफुल व्यक्तिहरु पक्राउ पर्न थालेपछि अन्य नेताहरुसमेत त्रसित भएका छन् । प्रहरीले विगतका राजनीतिक आवरणमा छोपिएका अपराध खोतल्ने डरले उनीहरु डराएका हुन् ।

गृहमन्त्रीका भाईदेखि सभामुख कृष्णबहादुर महरासम्म प्रहरी फन्दामा परिसकेका छन् । यसले अपराधमा संलग्न अन्य नेताहरुलाई पनि त्रसित बनाएको हो ।

विगतमा चलखेल र दबाबका भरमा लुकाइएका धेरै घटनाहरुको फाइल पल्टाउने प्रहरीको तयारी छ । रौतहटको १२ वर्षअघिका घटनामा कांग्रेस सांसद मोहम्मद अफ्ताव आलम पक्राउ परेपछि रौतहटकै अन्य पुराना घटनाको अनुसन्धानको दबाब प्रहरीमाथि परेको छ ।

यसरी पुराना घटनाको अनुसन्धान भएमा सरकारका उपप्रधानमन्त्रीकै पद खुस्कने निश्चित छ । हाल स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवविरुद्धको जाहेरी जिल्ला अदालत रौतहटमै १३ वर्षदेखि विचारधीन छ । ७ चैत २०७३ मा गौर नरसंहार भएको थियो ।

जसमा २७ जना माओवादी कार्यकर्ताको विभत्स हत्या भएको थियो । माओवादी कार्यकर्ताहरुलाई लखेटी लखेटी विभत्स ढंगले हत्या भएको थियो ।

त्यो घटनामा तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमका नेता यादवविरुद्ध मृतकका परिवारले उजुरी दिएका थिए । तर, अहिलेसम्म सो घटनाको अनुसन्धान प्रहरीले गरेको छैन ।

आलमलाई पक्राउ गरेपछि यादवलाई पनि पक्राउ गरी कारबाही गर्न गौर हत्याकाण्डका पीडितहरु प्रहरीमा जान थालेको स्रोत बताउँछ । तराईमा माओवादीलाई भगाएर आफ्नो राजनीति स्थापित गराउन उपेन्द्र यादवको निर्देशनमा गौर हत्याकाण्ड भएको थियो ।

पीडितहरुले दबाब दिएमा यादवलाई पक्राउ गर्न प्रहरी बाध्य हुने अवस्था छ । स्रोतका अनुसार आलममाथिको अनुसन्धान सकिए लगत्तै सो घटनाको अनुसन्धान समेत सुरु गर्ने प्रहरी तयारी छ । जसमा उपेन्द्र यादवलगायत तत्कालीन फोरमका धेरै नेता पक्राउ पर्ने निश्चित छ ।

शिक्षामन्त्रीको कमिसनमोह

संघीयता लागू भई सबै अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा दिइसकेपछि पनि संघीय सरकारका मन्त्रीहरु कमिसनका लागि केन्द्रबाटै ठूला खरिदका काम गर्न तल्लीन छन् ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ को नीति तथा कार्यक्रममा देशभरका विद्यालयका किरोशीलाई निःशुल्क स्यानिटरी प्याड वितरण गर्ने कार्यक्रम लागू गर्ने प्रतिबद्धता गरेको थियो ।

विद्यालय गइरहेका किशोरीहरुको स्वास्थ्य र शिक्षामा सकारात्मक प्रभाव पार्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम सरकारले ल्याएको थियो । स्यानिटरी प्याड प्रयोग गर्ने विद्यार्थीको संख्या लगभग १५ लाख अनुमान गरिएको छ ।

त्यसका लागि वार्षिक एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको स्यानिटरी प्याड आवश्यक पर्छ । शिक्षा कार्यालय सबै स्थानीय तहको जिम्मामा गइसकेकाले स्यानिटरी प्याड पनि स्थानीय तहलाई नै खरिद गर्न दिनुपर्ने हो ।

तर, शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल स्यानिटरी प्याड केन्द्रबाटै खरिद गर्नेगरी अगाडि बढेका छन् । एक अर्बको स्यानिटरी प्याड खरिद गर्दा सप्लायर्सबाट १५ देखि २० प्रतिशत कमिसन आउने भएपछि केन्द्रबाटै टेण्डर गरी खरिद गर्ने डिजाइनमा मन्त्री पोखरेल लागेका छन् ।

शिक्षा मन्त्रालयका लेखाप्रमुख इन्द्रमणि पोखरेल र उनका सल्लाहकार जीवन गौतमको योजनामा स्यानिटरी प्याड केन्द्रबाटै खरिद गर्न लागिएको स्रोत बताउँछ ।

१५–२० करोड कमिसन आउने भएपछि केन्द्रबाटै खरिद गराउन लेखाप्रमुख पोखरेल जोडतोडले लागेका छन् । जसलाई सल्लाहकार गौतमले पनि साथ दिएका छन् ।

लेखाप्रमुख इन्द्रमणि पोखरेल मन्त्रीका दाजुभाइ नाता पर्ने र विगतमा स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा उनका निजी सचिव भइसकेका हुन्, दृष्टिमा उल्लेख छ ।

शिक्षा कार्यालयहरु स्थानीय तहमा गइसकेकाले मन्त्रालयका सहसचिवहरुले कार्यविधि बनाएर मात्र खरिद गर्नुपर्ने सुझाव दिए पनि त्यसलाई मन्त्री पोखरेलले लत्याएर केन्द्रबाटै खरिद गर्नेगरी स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव खगराज बरालसँग पनि कुराकानी मिलाइसकेका छन् ।

बराल लामो समय शिक्षामा बसी केही महिनाअघि स्वास्थ्यमा सरुवा भएका हुन् । स्यानिटरी प्याड खरिदमा मन्त्रीको टोलीले अर्थमन्त्रालयसँग एक अर्ब रुपैयाँ बजेट माग्न लागेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार