छ वर्षमा ५०१ किमी सडक कालोपत्रे र ८१ वटा पुल निर्माण

२०८१ असार ४, सोमबार प्रकाशित
अनुमानित पढ्ने समय : 7 मिनेट
  • सन्तोष बिष्ट

पृष्ठभुमि :

घामपानी छल्ने घर,सडकमा पहुँच, विजुलीको उपयोग, शुद्ध खानेपानी प्रयोग,स्वास्थ्य र शिक्षाको आधारभुत आवश्यकता प्राप्तिलाई भौतिक विकास भनिन्छ । मानव संसाधन सम्बन्धि विकास हाम्रो देशका लागि अलि टाढाको कुरा हो । मानव संसाधन विकासका लागि हरेक नागरिक अर्थ उपार्जनमा जोडिएर आत्मनिर्भर बन्ने अवस्था सिर्जना हुनुपर्छ । नेपाल श्रम बजार सर्वेक्षण २०७४÷०७५ अनुसार सरकारी क्षेत्र तथा राज्यको स्वामित्वमा भएको निकायबाट ६ लाख ६६ हजार ९९५ रोजगारी सिर्जना भएको छ । यो कुल जनसङ्ख्याको ९ दशमलव ४ प्रतिशत हुन आउँछ ।नीजि क्षेत्रले दिएको रोजगार ५० दशमलव १ प्रतिशत देखिएको छ भने बाँकी जनसङ्ख्या अर्काले कमाएको खाने छ ।

विकाससँग रोजगार जोडिएर आउने विषय हो । सडक सञ्जाल बिस्तार हुँदै जाँदा हिमाली क्षेत्र र पहाडी क्षेत्रको उत्पादनले राम्रो बजार पाएका छन् । हिजो बारीम कुहिएर सकिने आलु, स्याउ,नास्पाति लगायतका तरकारी फलफूलले राम्रो मूल्य बढेको छ । जसले गर्दा कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको संलग्नता ४६ दशमलव १ प्रतिशतबाट वृद्धिभई आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा ६१ दशमलव १ प्रतिशत पुगेको छ ।

प्रदेश सरकार गठनपछि आशा :

नेपालको संविधानको धारा १७६मा व्यवस्था भए बमोजिम कोशी प्रदेशको प्रदेशसभा गठन भयो । संविधानको धारा १९५ को उपधारा (२) मा व्यवस्था भए बमोजिम वि.सं. २०७४ साल माघ १७ गते प्रदेशसभा सचिवालयको स्थापना भयो । वि.सं. २०७४ माघ २२ गते सभाको पहिलो बैठक बसी प्रदेशसभाको कार्य प्रारम्भ भएको थियो । प्रदेशसभाले कोशी प्रदेश सरकार गठन गरेपछि सर्वसाधरणमा ठूलो आश जागेको थियो ।

लामो समय देखि गणतन्त्रको प्रतीक्षा गरेका नेपाली जनताले प्रदेश सभा गठन भएपछि विकासको मूल फुट्छ भन्ने अपेक्षा गरेका थिए । संसदमा सबै धर्म, वर्ग, जात भाषाभाषीको प्रतिनिधित्व भयो । यसले केही आशाको किरण देखिएको थियो । प्रदेश सरकारले पनि सोही अनुसार आशा जगाउने बजेट ल्यायो । २०७४ मा बजेट आउँदा कोशी प्रदेशका सबै निर्वाचन क्षेत्रमा एक पक्की सडक,एक पक्की पुल,एक खानेपानी आयोजना,एक झोलुङ्गे पुल र एक सामूदायिक भवनको कार्यक्रम आयो । यो कार्यक्रमले प्रदेश संरचनाले विकास गाउँ गाउँमा आउने अनुभुति दिलायो । मोरङको निर्वाचन क्षेत्र नं. ३(१) मा निवर्तमान सांसद सुयर्माराज राई भन्नुहुन्छ–सुरुका २ वर्ष अत्यन्तै उत्साहजनक ढङ्गले काम भए । राईले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पक्की पुल बाहेक सबै आयोजना निर्धारित समयमा नै सम्पन्न भएको बताउनु भयो ।

कोभिडको असर विकास आयोजनामा

सुरुमा महत्वकांक्षी मेघा आयोजनाहरू निर्माण गरेर अघि बढेको प्रदेश सरकार ३ वर्ष पछि सुस्त भयो । विश्वभर कोभिडको प्रभाव प¥यो । जसले नेपालको अर्थतन्त्रमा समेत प्रभाव पा¥यो । पैसा नभएपछि पछिल्ला ४ वर्षयता प्रदेश सरकारले नयाँ आयोजनाको डिपीआर समेत बनाएको छैन् । पुराना महत्वुर्ण आयोजना सक्नका लागि प्रदेश सरकारलाई २६ अर्ब रुपैयाँको दायित्व छ । जसमध्ये सडक र पुलका वहुवर्षीय आयोजनाको दायित्व मात्र ११ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ छ । मोरङ ३(१) का सांसद मानबहादुर लिम्बूले भन्नुभयो – प्रदेश सरकारले नयाँ आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्ने सम्भावना छैन् । पुराना आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न गरी हस्तान्तरण गर्न पाए पनि ठूलो उपलब्धि हासिल हुने थियो । उहाँले सांसद विकास कोषको कटौति, घट्दो विकास बजेट र पुराना आयोजनाहरू सम्पन्न हुन नसक्दा नागरिकमा निरासा छाएको बताउनु भयो ।

२०७६मा शिलान्यास भएको सडक अझै सम्पन्न भएन

कोशी प्रदेश सरकारका तत्कालिन मुख्यमन्त्री शेरधन राईले २०७६ मङ्सिर २३ गते मोरङको पथरीबाट जाँते हुँदै ज्यामिरे जोड्ने सडकको शिलान्यास गर्नु भयो । शिलान्यास भएको दिन मूख्यमन्त्री राईले ३ वर्षमा सडक निर्माण गर्ने योजना भए पनि २ वर्षमा नै योजना सम्पन्न गरी आफैले उद्घाटन गर्ने बताउनु भएको थियो । तर, ४ वर्ष ६ महिना बितिसक्दा पनि १९ किलोेमिटर लम्बाईको सडक निर्माण सम्पन्न भएको छैन् । लेटाङको ज्यामिरेबाट जाँते हुँदै पथरीमा पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई क्रस गरेर डाइनियाँ हुँदै भारतसँग जोडिने यो सडक उत्तरी मोरङको ब्यापार प्रवद्र्धनका लागि महत्वकांक्षी योजना रहेको थियो ।

भौतिक पूर्वाधार बिकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी अयुष जोशीका अनुसार यो सडक २०७८ असोज ११ गते सम्पन्न गरी हस्तान्तरण गरिसक्नु पर्ने थियो । तर, सडकका रुख नहटाएको निर्माण क्षेत्रको दायाँवायाँ खालि नगरिदिएको कारण पूर्वनिर्धारित समयमा सडक बन्न सकेन ।

सडक कालोपत्रे गर्ने जिम्मा लिएको श्रेष्ठ कन्ट्रक्सन कालोसूचीमा परेपछि विनिता श्री निर्माण कम्पनीले पेटी ठेक्का लियो । विनिता श्रीले काम तीव्र रुपमा गरिरहेको थियो । तर, जङ्गलको दायाँवायाँका रुख र सडक भित्र परेका रुख हटाउन लामो समय कुर्नु परेपछि हालसम्म ११ किलोमिटर काम मात्र सम्पन्न भएकाे छ ।

लेटाङ ८ का वडाध्यक्ष भीमप्रसाद पाेख्रेलले भन्नुभयो – पथरी जाँते सडकका २११ मध्ये बिच सडकमा रहेका ३ वटा रुख काट्ने बाहेक अरु काम भएको छैन । २०८ वटा रुख काटेर सडक विस्तार गर्नुपर्ने हाे ।तर, सडककाे साइड क्लियर नभएकोले सडक सम्पन्न हुन सकेकाे छैन् । उता, सञ्चालक भीमबहादुर पौडेलले भन्नुभयो– ५४ करोड ४८ लाख ४५ हजार १ सय २५ रुपियाँ ९६ पैसाको ठेक्का लिएको हो । प्रदेश सरकारले समयमा भुक्तान दिँदैन । साइड खाली गरिदिने काममा उस्तै अलमल छ । कोशी प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालयले हालसम्म २५ करोड २१ लाख ७१ हजार रुपैयाँ निर्माण कम्पनीलाई दिइसकेको छ । पुन म्याद थप गरी २०८० असार २८ गते सडक कालापत्रे गरीसक्नु पर्ने सम्झौता थियो । तर, निर्माण कम्पनीले ८ किमी सडक निर्माण प्रक्रिया अझै थालेको छैन् ।

भौतिक पूर्वाधार बिकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी अयुष जोशीले भन्नुभयो – योजना सम्पन्न भएपछि २९ करोड २६ लाख ७३ हजार रुपैयाँ भुक्तान दिनुपर्छ । हालसम्म ४२ दशमलव २८ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ ।

प्रदेश सरकारले २०७६ सालमा कोशी प्रदेश भरी ७२ वटा सडकलाई बहुवर्र्षीय योजना अन्र्तगत गौरवको आयोजनाका रुपमा समावेस गरेको थियो । सोही आयोजना अन्तरगत पथरी–जाँते–ज्यामिरे सडक खण्ड पनि समावेश भएको हो । जस अन्तर्गत मोरङमा मात्र १० वटा सडक रहेका छन् ।मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार सुनसरीमा १०,झापामा १२,इलाम,भोजपुरमा६÷६,पाँचथरमा४,तेह्रथुम,संखुवासभामा२÷२ धनकुटा,सोलुखुम्बु,ओखलढुङ्गा,ताप्लेजुङमा र उदयपुरमा ३÷३ वटा र खोटाङमा एउटा सडकलाई वहुवर्षिय सडक आयोजनामा राखेको थियो । ७२ वटा आयोजना मध्ये हालसम्म पाँचथरका फिदिम फालोट सडक र फिदिम शिवालय नाङ्लफा–फजाङ छिन्तापु सडक मात्र निर्माण सम्पन्न भएका छन् । त्यस्तै ताप्लेजुङको फुङ्लिङ–नाङखोल्याङ–थेचम्बु –चाक्सिवोटे–थुम्वेदिन–हेलुम्वा–खाम्देम्बे –तेल्लोक–मामांखे हुँदै कन्चनजंघा बेस क्याम्प सडक र गुफापोखरी–भुजे देउराली –चाँगे –दोभान सडक निर्माण सम्पन्न भएका छन् । पुल तर्फ पनि पाँचथरको साँवा खोला र फावा खोलाको पुल निर्माण सम्पन्न भएका छन् ।

झापाको दमक २ मा पहाड तर्फ जाने आउने सार्वजनिक सवारी साधन रोक्नका लागि एकीकृत पूर्वाधार विकास फाल्गुनन्द बसपार्क निर्माण प्रक्रिया सुरु भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा १५ करोड १९ लाख ११ हजार रुपैयाँमा ठेक्का लागेको यो आयोजनाको लागत मूल्य १८ करोड २८ लाख २३ हजार रुपैयाँ थियो ।टेण्डर प्रक्रियामा ३ करोड कमीमा ठेक्का लागेको यो बसपार्क २ बिघा जग्गामा रतुवाखोला किनारमा निर्माण भइरहेको छ । दमक नगरपालिकाका नगर प्रमुख रामकुमार थापाका अनुसार –दमकबाट इलाम, पाँचथर हुँदै ताप्लेजुङ जाने छोटो दमक –रवि–ताप्लेजुङ सडकमा सञ्चालन हुने सवारी साधनलाई मध्यनजर राख्दै यो बसपार्क निर्माण गर्न लागिएको हो । प्रदेश सरकारले नै ठेक्का लगाएको हुनाले नगरको दायित्व खासै नरहेको थापाले बताउनु भयो ।

दमक २ का वडाध्यक्ष प्रजापति सापकोटाका अनुसार बसपार्कसम्म पुग्ने सडक निर्माण भइसकेको छ भने रतुवा खोलाको तटबन्ध अन्तिम चरणमा पुगेको छ । उहाँले २ सय वटा सवारीसाधन एकैपटक पार्किङ गर्न सकिने बसपार्क निर्माण भइरहेको बताउनु भयो । बसपार्कमा शौचालय देखि साना ब्यापारीलाई विश्राम स्थलसम्म निर्माण हुनेछन् ।
भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालयले बसपार्क निर्माणका लागि समेत ७ करोड ३६ लाख ८७ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ । तर, पूर्वाधारले चालु आवमा २ करोड ५० लाख रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरेको छ ।

झापाको सोलमारी चौकबाट सरङपाडा बजारसम्मको कालोपत्रे सडक ३ करोड ८३ लाख १६ हजार रुपैयाँमा ठेक्का लागेको छ । पुर्वाधार विकास कार्यालयले हालसम्म २ करोड २७ लाख ३ हजार रुपैयाँ भुक्तान गरिसकेको छ भने रकम समायोजन पछि २ करोड ३८ लाख ६ हजार रुपैयाँ दायित्वमा देखिएको छ । तर, चालु आवमा पूर्वाधार कार्यालयले ५० लाख रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरेको छ ।

छैनन् नयाँ आयोजना

कोशी प्रदेश सरकारले निर्मार्ण कम्पनीलाई भुक्तानी दिनु पर्ने रकमको दायित्व बढ्दै जाँदा सरकारले नयाँ विकास निर्माणका कार्यक्रम भने ल्याएको छैन् । साना आयोजनाहरू समेत सम्पन्न हुन नसक्ने अवस्था रहेको कोशी प्रदेश सदस्य मानबहादुर लिम्बू बताउनु हुन्छ । सुरुमा सरकारका मन्त्रीले विकास बाड्दै हिड्नु भयो । ढिकुटीमा पैसै नभई आयोजना बाड्दै हिड्दा यो अवस्था आएको सांसद लिम्बू बताउनु हुन्छ ।

पूर्वाधार क्षेत्रमा भएको प्रगति

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले दिएको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ देखि आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ सम्म १ हजार ४१ दशमलव ४ किलोमिटर सडक मर्मत भयएको छ । यही अवधिमा १ हजार २७८ दशमलव ३ किलोमिटर सडक ग्रावेल भएको छ । यस्तै १ हजार १५२ दशमलव ३८ किलोमिटर कच्ची सडक थप गरिएको छ । सडको दायाँवायाँ १७ दशमलव ४३२ किलोमिटर आरसीसी पीसीसी गरिएको छ । ४५ दशमलव ८३९ किलोमिटर सडक सोलिङ गरेको प्रदेश सरकारले ६ वर्षको अवधिमा ५०१ दशमलव १ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेको छ । हालसम्म बहुवर्षीय आयोजना अन्तर्गतका २३ वटा सडक निर्माण सम्पन्न भएका छन् । यस्तै ८१ वटा मोटरेवल पुल,१९८ वटा झेलुङ्गे पुल २७८ दशमलव १३ किलोमिटर सडकको ट्रयाक खोलिएको छ ।

सहरी विकास तथा भवन कार्यालयका योजनामा पनि छैन् बजेट

सहरी विकास आयोजना तर्फ ६४ वटा आयोजना चालु अवस्थामा छन् । ति मध्ये कुनै पनि आयोजना सम्पन्न हुने चरणमा छैनन् । सहरी विकास तथा भवन महाशाखा विराटनगरका प्रमुख इन्जिनीयर रजनीश झाका अनुसार कोशी प्रदेशमा ६४ वटा आयोजना २ अर्व ४१ करोड १ लाख ८१ हजार रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएका छन् । चालु आवमा ति आयोजना लाई १ अर्व २९ करोड ७१ लाख १ हजार रुपैयाँ दिइएको छ । अझै १ अर्व ३३ करोड २६ लाख ३६ हजार दायित्व रहँदा ६२ करोड २५ लाख रुपैयाँ मात्र विनियोजन भएको छ । बजेटको स्रोत सुनिश्चित नभई आयोजना निर्माण हुने गर्छन् । जसले गर्दा समयमा निर्माण कार्य सम्पन्न हुन सक्दैन् ।

सरकार हेरफेरको असर :
पटक पटक सरकार हेरफेर भइरहँदा कार्यलय सञ्चालन र मसलन्द खर्च बडेर गएको छ । कति समय सम्म बस्न पाइन्छ भन्ने डरले खर्च गर्ने प्रवृति रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।

कार्यालय संचालन र मसलन्द शीर्षकमा
२०७७/७८ मा ४६ करोड ७६ लाख ३१ हजार खर्च
२०७८/७९ मा ५६ करोड ८० लाख १६ हजार खर्च (२१.४७ प्रतिशत बढ्यो)
२०७९/८० मा ६७ करोड ६७ लाख १६ हजार खर्च (१९ प्रतिशत बढ्यो)

सेवा परामर्श तथा करार सेवा शुल्क
२०७७/७८ मा ३८ करोड ७० लाख ५९ हजार खर्च
२०७८/७९ मा ४८ करोड ७४ लाख (२५.९२ प्रतिशत बढ्यो)
२०७९/८० मा ६४ करोड ३८ लाख ६८ हजार (३२ प्रतिशत बढ्यो)
२०८०/८१ मा ८४ करोड ८२ लाख ३० हजार खर्च गर्ने लक्ष्य

तालिम तथा गोष्ठीमा
२०७७/७८ मा १५ करोड २० लाख ४४ हजार खर्च
२०७८/७९ मा २४ करोड ९८ लाख १४ हजार (६४.३० प्रतिशत बढ्यो)
२०७९/८० मा २३ करोड २१ लाख ४३ हजार (७ प्रतिशतले कम)

कार्यक्रम खर्च
०७७/७८ मा १ अर्ब ३ करोड ५६ लाख ३० हजार
२०७८/७९ मा १ अर्ब ९१ करोड ६० लाख २८ हजार (८५.०१ प्रतिशत बढ्यो)
२०७९/८० मा १ अर्ब ९६ करोड ३५ लाख ५७ हजार
२०८०/८१ मा ३ अर्ब १५ करोड २ लाख ८९ हजार खर्च गर्ने लक्ष्य

अनुगमन तथा मूल्याङ्कन खर्च
२०७७/७८ मा ६ करोड ५१ लाख ३० हजार
२०७८/७९ मा ९ करोड ९९ लाख २६ हजार
२०७९/८० मा पुग्दा बढेर १० करोड ५४ लाख ४ हजार
२०८०/८१ मा १६ करोड ५ लाख १७ हजार खर्च गर्ने लक्ष्य

भ्रमण खर्च
२०७७/७८ मा २ करोड १९ लाख १६ हजार
२०७८/७९ मा ३ करोड ९६ लाख १८ हजार (८०.७७ प्रतिशत बढ्यो)
२०७९/८० मा ३ करोड ४२ लाख ४ हजार (१४ प्रतिशतले कम)

विविध खर्च
२०७७/७८ मा ४ करोड १२ लाख ४७ हजार
२०७८/७९ मा ८ करोड ८८ लाख ४५ हजार (११५.४० प्रतिशत बढ्यो)
२०७९/८० मा ९ करोड ८० लाख ५० हजार (१० प्रतिशत बढ्यो)
२०८०/८१ मा २२ करोड ७ लाख ४९ हजार खर्च गर्ने लक्ष्य

इन्धन खर्च
२०८०/८१ मा २ करोड १३ लाख ५० हजार (पदाधिकारीका लागि)
१५ करोड ४६ लाख १८ हजार (कार्यालय प्रयोजनका लागि)

सवारी साधन मर्मत
२०८०/८१ मा १३ करोड ७० लाख ४६ हजार विनियोजन
२०७८/७९ मा १ करोड ३७ लाख ८५ हजार
चालू आब मै इन्धन अन्य प्रयोजन शीर्षकमा २ करोड १६ लाख २८ हजार खर्च भयो ।

पत्रपत्रिका छपाई तथा सूचना प्रकाशन खर्च
२०७८/७९ मा ६ करोड ३८ लाख ९ हजार खर्च
२०७९/८० मा ६ करोड ७५ लाख ९५ हजार                                                                                                                                                                                  २०८०/८१ मा ८ करोड ७५ लाख बजेट खर्च हुने अनुमान

सवारी साधन खरिद
२०७८/७९ मा २ करोड ९१ लाख १० हजार
२०८०/८१ मा ३ करोड १६ लाख ९० हजार विनियोजन

फर्निचर तथा फिक्चर्स
२०७८/७९ मा ५ करोड ६० लाख ९० हजार खर्च
२०८०/८१ मा ६ करोड ४२ लाख ४० हजार रुपैयाँ विनियोजन

निष्कर्ष :
संघीय र्संरचनाले मुलुकको आर्थिक विकास नहुने होइन । प्रादेशिक कानून निर्माण र स्थिर सरकार बिना विकास सम्भव छैन् । भएका कामको प्रचार भन्दा प्रदेश सरकार प्रति नकारात्मक धारणा राख्नेको समूह सामाजिक सञ्जालमा बलियो बन्दैै जाँदा समग्रमा यहि अवस्था छ भन्न सकिन्न । जनआन्दोलनले दिएको यो उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै जानुको विकल्प छैन् । त्यसैले नागरिक तहमा पनि प्रदेश सरकार प्रति धमिलिएको छवि उज्यालो बनाउन मिडिया क्षेत्र लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार