सरकारले ५/६ बर्ष अघिदेखि शैक्षिक परामर्श केन्द्र (कन्सल्टेन्सी) दर्ता गरेको छैन ।
शिक्षा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार २०७५ को श्रवणदेखि आधिकारिक रुपमा कन्सल्टेन्सी दर्ता, नविरण लगायतका काम रोकिएको छ । तर, झापामा घरैपिच्छे कन्सल्टेन्सीका होर्डिङ बोर्ड राखेर कन्सल्टेन्सीका नाममा अबैध लेनदेन तथा कारोबार भने रोकिएको छैन ।
२०७६ सालमा आएको कोरोना महामारीपछि लगभग ठप्प जस्तै रहेको कन्सल्टेन्सी व्यवसाय पछिल्ला दुई बर्षयता भने अचाक्ली रुपमा बढेको छ ।
बजारमा खाद्यन्न र अन्य बस्तुको कारोबारबारे स्थानीय तहहरुमा रहेका अनुगमन टोलीले अनुगमन गर्ने र तिनको अभिलेख राखेर नियमन गर्ने गरेपनि लाखौं, करोडौं कारोबार हुने कन्सल्टेन्सीहरुका असुली धन्दालाई नियमन गर्ने निकाय भने मौन छ ।
राजनीतिक अस्थिरता (सरकार फेरबदल)लाई कारण देखाएर स्थानीयस्तरका सरोकारवालाहरुनै कन्सल्टेन्सीका बिषयमा गुपचुप बस्न खोजेको देखिन्छ ।
दर्ता रहेका कन्सल्टेन्सीहरुलाई विदेश अध्ययनका लागि पठाउन पाउने अनुमति हुन्छ तर अधिकांश कन्सल्टेन्सीहरुले बिद्यार्थीलाई पढ्न पाउने बिषय भन्दा बाहिर धेरै कमाई हुने प्रलोभन देखाएर मनपरी शुल्क असुल्ने , राहदानी तथा अन्य कागजातहरु कलेजमा अप्लाई गर्नका लागि भनेर राख्ने काम गर्ने गरेका छन् ।
भाषा अध्ययनका लागि आएका बिद्यार्थीहरुसँग कन्सल्टेन्सी सञ्चालकहरुले शुरुमा निशुल्क पढाउने, भिजा निस्किएमा मात्रै पैसा लाग्ने भन्ने जस्ता प्रलोभन देखाएर कागजात राख्ने र पढ्न थालेपछि डकुमेन्टेसनका लागि भनेर आफुखुशी हजारौं रुपैयाँ लिने गरेका छन् । उनीहरुले बैंकिङ प्रयोजनका कागजातहरु समेत मिलाइदिने अघोषित ठेक्का लिएर बैंकका कर्मचारीहरुसँगको साँठगाँठमा लाखौं रुपैयाँ अबैध रुपमा असुल्ने गरेका छन् ।
अष्ट्रेलिया, अमेरिका , जापान, बेलायत लगायतका देशमा पढाईका लागि बिद्यार्थी पठाउन परामर्श दिने भन्दै खुलेका कन्सल्टेन्सीहरुले एप्लाई गरिदिने, भाषा पढाउने र सहजीकरण गरिदिने भन्दै मेनपावर को काम गरिरहेका हुन् ।
अझ कतिपय कन्सल्टेन्सीहरुले २ लाख ५० हजारमै जापान पठाइदिने आश्वासनसहितको होर्डिङ बोर्डनै राखेका पाइएको छ ।
राजनीतिक, सामाजिक तथा व्यवसायिक तथा निजामती, स्थानीय तहका पहुँचवाला र बोलवालाहरुको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष लगानीमा चल्दै आएका यस्ता कन्सल्टेन्सीहरुमा नियमनकारी निकायले ध्यान नदिँदा सर्वसाधारणहरु झुक्किएर ठगिने गरेका छन् ।
नविकरण गरेर बैधता दिँदै सरकार
पछिल्लो समय २०७५ सालदेखि रोकिएको कन्सल्टेन्सीहरुको नवीकरण खुला गर्ने शिक्षा मन्त्रालयले निर्णय लिएको छ ।
‘शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षणसम्बन्धी निर्देशिका, २०७३’ बमोजिम संस्था नवीकरण गर्नुपूर्व मन्त्रालयको उच्च शिक्षा महाशाखाको नेतृत्वमा अनिवार्य रूपमा स्थलगत अनुगमन गरेर नविकरण गरिने जनाइएको छ ।
निर्देशिका अनुसार एक हजार ४७३ वटा शैक्षिक परामर्श सेवा, ब्रिज कोर्स, भाषा शिक्षण कक्षा तथा पूर्व तयारी कक्षा सञ्चालन गर्नेगरी दर्ता भएका छन् ।
तर, २०७५ साल साउन १६ गतेबाट संस्था दर्ता तथा सोका लागि आवेदन, नवीकरण लगायतका कार्यहरू रोकिनुका साथै शैक्षिक मेला सञ्चालन गर्न समेत रोक लगाएको थियो ।
अब नवीकरण भएका संस्थालाई मात्रै शैक्षिक मेला सञ्चालनको अनुमति दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ । विना अनुमति आफूखुसी सञ्चालन भएका शैक्षिक मेलालाई कारबाही गरिने उच्च शिक्षा महाशाखाले जनाएको छ ।
लामो समयदेखि नवीकरण नहुँदा मन्त्रालयले सूचीकृत भएका संस्थाहरूको विवरण, नामसारी तथा ठाउँसारीको अवस्था, सेवा प्रदान गरेका विद्यार्थीको विवरण प्राप्त गर्न सकेको थिएन ।
कति वटा संस्थाहरू सञ्चालनमा रहेका तथा सञ्चालनमै रहेका यी सेवाहरूबाट प्राप्त हुने राजस्व समेत अद्यावधिक हुन सकेको थिएन ।
सेवाग्राही मर्कामा परेर कारबाहीका लागि उजुरी गर्दासमेत समस्या परेको गुनासो आउने गरेको थियो ।
कडाइँ गर्दै अष्ट्रेलिया कोभिडपछि अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी भिसामा कडा नियम लगाउँदै आएको अस्ट्रेलियाले बुधबारबाट अझ कडाई गरिने जनाएको छ ।
अस्ट्रेलियाकी गृहमन्त्री क्लेयर ओनिलले अर्काे महिनादेखि पर्यटक भिसामा रहेका तथा यहाँको टीआरमा रहेका कसैले पनि विद्यार्थी भिसा आवेदन दिन नपाउने नियमको घोषणा गरेकी छिन् । अस्ट्रेलियामा पर्यटकका रुपमा टुरिस्ट भिसामा आउने विदेशी नागरिक र यहाँको अध्ययन सकेपछि पाइने टेम्पोररी ग्राजुएट भिसा (टीआर) मा रहेका विदेशी नागरिकले पुन विद्यार्थी भिसाको आवेदन दिन नपाउने भएका छन् ।
यसपहिले नेपाल लगायतका देशबाट टुरिस्ट भिसामा अस्ट्रेलिया आउने र यहाँ आएपछि उक्त भिसालाई विद्यार्थी भिसामा परिवर्तन गरेर यतै बस्ने प्रचलन व्याप्त थियो ।
यसैगरि निश्चित अध्ययन सकेपछि पाइने ग्राजुएट भिसाको अवधि सकेपछि पुनः विद्यार्थी भिसामा आवेदन दिएर बस्नेको संख्या समेत व्यापक थियो ।
तर, मन्त्री ओनिलले थप नियमको घोषणा गर्दै यी दुई भिसा क्याटागोरी (सबक्लास ६०० र ४८५) मा रहेकाले अस्ट्रेलियाबाट (अनसोर) विद्यार्थी भिसाको आवेदन दिन नपाउने बताएकी हुन् । उनीहरुले आफ्नै देश फर्किएर विद्यार्थी भिसा आवेदन दिन भने पाउनेछन् ।
यसपहिले पनि अस्ट्रेलियाले यहाँको विदेशी विद्यार्थी संख्या कम गर्नका लागि कोभिड पश्चात धेरै नियम परिवर्तन गरेको थियो ।
