नयाँ दिल्ली–भारतको सर्वोच्च अदालतले सोमबार एक हजार र पाँच सय दरका नोटमाथि सरकारले गरेको निलम्बनलाई सदर गरेको छ ।
पाँच सदस्यीय इजलासका चार जना न्यायाधीशहरूले केन्द्र सरकारले सन् २०१६ मा उक्त दरका नोट खारेज गर्ने अभ्यासको पक्षमा फैसला गरेका हुन् । इजलासका अर्का सदस्य न्यायाधीश बीवी नागरथनाले भने असहमति जनाएकी थिइन् ।
समानुपातिकताको आधारमा विमुद्रीकरण अभ्यासलाई रोक्न नसकिने अदालतकाे ठहर छ ।
निलम्बनविरुद्ध अदालतमा उजुरी परेको थियो । सरकारले नाेटबन्दीकाे सान्दर्भिकता पुष्टि गरे नगरेकाे भने प्रष्ट हुन सकेकाे छैन् ।
